झारखंड चेंबर ने परिवहन मंत्री को लिखा पत्र, कहा
वर्तमान व्यवस्था समाप्त करने से व्यवसायियों को परेशानी होगी
रांची : झारखंड चेंबर ने परिवहन मंत्री सीपी सिंह के उस बयान पर नाराजगी जतायी है, जिसमें कहा गया है कि फिटनेस प्रमाण पत्र पर एमवीआइ से प्रतिहस्ताक्षर की बाध्यता समाप्त करने के विभागीय निर्णय से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है.
इसको लेकर झारखंड चेंबर ने मंत्री श्री सिंह को पत्र लिखा है. इस मामले से मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय परिवहन मंत्री, विभाग के प्रधान सचिव और आयुक्त को भी अवगत कराया है. झारखंड चेंबर के अध्यक्ष दीपक मारू ने मुख्यमंत्री को भी ट्विट किया है.
श्री मारू ने मंत्री को पत्र में कहा है कि जानकारी प्राप्त हुई है कि आपने विभाग के इस कार्य को शिथिल करने हेतु पीत पत्र जारी किया है़ स्वयं आपके द्वारा मानवीय हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करना चिंतनीय है.
बिना किसी समीक्षा के ही विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिह्न उठाना अनुचित है. नयी व्यवस्था से फिट वाहनों को आसानी से फिटनेस प्रमाण पत्र मिल रहे हैं. पूर्व में एमवीआइ से प्रतिहस्ताक्षर होने के कारण प्रमाण पत्र लेने में 45 दिनों का समय लगता था. वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने से परिवहन व्यवसायियों के समक्ष काफी परेशानियां होंगी. 24 जिलाें में मात्र पांच एमवीआइ हैं. प्रत्येक एमवीआइ को तीन से आठ जिला का प्रभार है.
आसानी से मिलने लगा फिटनेस : पत्र के माध्यम से चेंबर अध्यक्ष दीपक मारू और बस ओनर्स एसोसिएशन, झारखंड के अध्यक्ष अरुण कुमार बुधिया ने कहा है कि परिवहन आयुक्त के साथ हुई बैठक के बाद निर्देश दिया गया कि सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट मेसर्स टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया द्वारा जांच कर जारी किया जायेगा. इस आदेश के आलोक में उपरोक्त ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर को वाहन-4 के सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया गया.
इससे वाहन संबंधित सभी मान्य कागजात की इंट्री होने लगी. फिटनेस प्रमाण पत्र प्रिंट होकर आसानी से मिलने लगा. पुन: जनवरी से इस व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे सहूलियत और बढ़ गयी है. विभाग ने फिटनेस पर एमवीआइ से प्रतिहस्ताक्षर की बाध्यता को समाप्त करने का फैसला लिया गया.
