रांची : नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रीवेंशन एंड मैनेजमेंट अॉफ बर्न इंज्यूरीज (एनपीपीएमबीआइ) की योजना मेडिकल कॉलेज में लेने से झारखंड वंचित हो गया. रिम्स व एमजीएम (जमशेदपुर) के लिए यह योजना थी. झारखंड से अधिकारी के न जाने की वजह से केंद्र सरकार ने यह योजना रद्द कर दी.
स्वास्थ्य सचिव डॉ नितीन मदन कुलकर्णी ने बर्न व ट्रामा केयर सुविधा के निदेशक सह नोडल पदाधिकारी डॉ यूके सिन्हा से स्पष्टीकरण मांगा है. सचिव ने लिखा है कि रिम्स व एमजीएम में एनपीपीएमबीआइ के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया जाना था. इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव की अध्यक्षता में नौ नवंबर को दिल्ली में बैठक बुलायी गयी थी.
इस बैठक के लिए डॉ यूके सिन्हा को प्राधिकृत किया गया था. सचिव ने लिखा है कि लेकिन उक्त निर्धारित बैठक में भाग नहीं लेने के कारण भारत सरकार द्वारा योजना को निरस्त कर दिया गया. सचिव ने लिखा है कि नोडल पदाधिकारी का यह कृत कार्य के प्रति उदासीनता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है. सचिव ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये. सचिव ने 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है.
