संवेदक को पेनाल्टी से बचाने का हथकंडा
रांची : कार्य अपूर्ण पर विभाग द्वारा संवेदक को सात माह पूर्व ही कार्य पूर्ण का प्रमाणपत्र दे दिया गया. जानकारी के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग से 28 जनवरी 2017 को मुरगी से साड़म भाया पातकोई तक दो करोड़ 80 लाख की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया था. कार्य अब तक अपूर्ण है जबकि विभाग द्वारा संवेदक को 23 अप्रैल 2018 को ही कार्य पूर्ण का प्रमाणपत्र दे दिया गया. जबकि कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल थी. संवेदक द्वारा मुरगी गांव में सड़क किनारे नाली का निर्माण भी कराया जाना था. जिसका काम नवंबर में शुरू किया गया है.
कई जगहों पर धान लगी होने के कारण नाली निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है. मामले पर कार्यपालक अभियंता राघवेंद्र कुमार ने बताया कि पथ निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. ग्रामीणों के विरोध के कारण नाली का निर्माण नहीं हो पाया था. ग्रामीणों से सहमति मिलने के बाद संवेदक द्वारा नाली का निर्माण किया जा रहा है.
वहीं इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि उनकी अोर से कभी भी नाली निर्माण का विरोध नहीं किया गया. जानकारी के अनुसार तय समय पर कार्य पूरा नहीं करने पर विभाग द्वारा संवेदक पर कुल लागत मूल्य का 10 फीसदी पेनाल्टी लगायी जाती है. इसी राशि को बचाने के लिए संवेदक को कार्य पूर्ण का प्रमाणपत्र दे दिया जाता है.
