रांची : सिविल सर्जन की जांच में हुई पुष्टि, प्रधानमंत्री का पत्र देने के लिए पैसे मांग रही थी सहिया, बर्खास्त करने का आदेश

बुढ़मू प्रखंड की घटना

रांची : आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षरित पत्र के लिए लाभुकों से पैसा मांगनेवाली सहिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने दिया है. लाभुकों द्वारा शिकायत मिलने के बाद बुढ़मू प्रखंड की सहिया की संलिप्तता की जांच के लिए सिविल सर्जन डॉ वीवी प्रसाद को जिम्मा दिया. जांच में पाया गया कि सहिया लाभुकों से पत्र के एवज में पैसा मांग रही थी.

जांच में दोष की पुष्टि होने के बाद सिविल सर्जन ने संबंधित ग्राम सभा को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. सिविल सर्जन द्वारा ग्राम सभा को भेजे गये पत्र में तत्काल दोषी सहिया को बर्खास्त करने को कहा गया है.

सिविल सर्जन डॉ वीवी प्रसाद ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजना है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों काे पांच लाख तक का स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है. अगर इस योजना के तहत कोई भी स्वास्थ्य कर्मी पैसे की उगाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. लाभुकों से आग्रह है कि अगर कोई सहिया व स्वास्थ्य कर्मी पैसा मांगता है ताे वह तत्काल सूचित करें.

रिम्स लाभार्थियों को मुहैया करायेगा स्टेंट और इंप्लांट

रांची : रिम्स प्रबंधन आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होनेवाले लाभार्थियों को स्टेंट और इंप्लांट मुहैया करायेगा. वर्तमान में रिम्स के हड्डी विभाग में भर्ती बीपीएल मरीजों को हड्डी के इंप्लांट का पैसा खुद वहन करना पड़ता है. इससे मरीजों को किसी तरह पैसा की व्यवस्था करनी पड़ती है.

इंप्लांट में लगने वाले छोटे-छोटे उपकरण भी मरीजों को खुद खरीदकर लाने पड़ते हैं. हड्डी और अन्य इंप्लांट के अलावा स्टेंट मुहैया कराने के लिए रिम्स प्रबंधन निविदा के माध्यम से एजेेंसी का चयन करेगा. चयनित एजेंसी ही रिम्स को उपकरण उपलब्ध करायेगी. रिम्स निदेशक डॉ आरके श्रीवास्तव ने बताया कि एजेंसी के चयन के लिए पहले से पक्रिया चल रही है. निविदा आमंत्रित कर दी गयी है.