रांची : भारतीय रेल अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन, वेतन भुगतान सहित श्रम अधिकार कानून को सुनश्चिति करने के लिए ई-एप्लिकेशन विकसित कर रहा है़ राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी ने शताब्दी, राजधानी, दुरन्तो सहित लंबी दूरी की ट्रेन में काम कर रहे कोच परिचारकों की कठिनाइयों के बारे में चिंता व्यक्त की थी़
नथवाणी के पत्र के प्रत्युत्तर में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारतीय रेल विभाग ई-एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट, लेबर पेमेंट मैनेजमेंट पोर्टल ऑन इंडियन रेलवेज तैयार कर रहा है़ इस पोर्टल में रेलवे ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किये गये अनुबंध आधारित कर्मचारियों के नाम, पता, आधार नंबर, बैंक की जानकारी, वेतन भुगतान आदि की जानकारी ठेकेदारों द्वारा दी जायेगी़ उन्होंने यह भी बताया कि ई-एप्लिकेशन अनुबंध आधारित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन, वेतन भुगतान, श्रम अधिकारों को लागू कराने में मदद करेगा. सांसद श्री नथवाणी ने पत्र में इस मामले को भी उठाया था कि कोच परिचारकों को केवल दो जोड़ी यूनिफॉर्म मिलते हैं. इसलिए उन्हें यूनिफॉर्म को साफ-सुथरा रखने का समय नहीं मिलता है़
यही नहीं ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के बीच में समय कम होने के कारण उनको आराम करने का भी समय नहीं मिलता़ राज्यसभा सांसद ने पत्र के माध्यम से इस पूरे मामले की जांच कराने के साथ-साथ परिचारकों के कार्यों की परिस्थिति, वेतन संरचना और सुविधाओं को लेकर मानवीय आधार पर अनुबंध के शर्तों में फेरबदल करने का भी आग्रह किया है़
उन्होंने मांग की है कि अनुबंध के कर्मचारियों को पूरा अधिकार मुहैया कराया जाये़ उल्लेखनीय है कि पिछले फरवरी महीने में रेल राज्य मंत्री राजेन गोहैन ने लोकसभा में बताया था कि रेलवे में 94,165 श्रमिक अनुबंध के तहत काम कर रहे हैं.
