रांची : विकास अायुक्त डॉ डीके तिवारी ने कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) एक बड़ा विषय है. यह सिविल सोसाइटी और सरकार के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता है. यह विषय काफी समग्र है. सरकार विकास की योजना ला सकती है. कई योजनाएं चला भी रही है. लेकिन, उसमें होनेवाली गलतियों को दूर करने और जागरूक करने के लिए सिविल सोसाइटी को आगे अाना होगा. डॉ तिवारी शुक्रवार को कांके रोड स्थित विश्व सभागार में एसडीजी मिशन के राज्य स्तरीय सम्मेलन के दूसरे दिन बोल रहे थे.
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीम के कई मायने होते हैं. उसकी गलतियों को पकड़ना सिविल सोसाइटी का काम है. सरकार तय करती है कि सभी भवनों में तड़ित चालक लगना चाहिए, लेकिन एक भी मौत भवन के अंदर नहीं हुई है. सरकारी स्कीम में गरीबों के लिए फोर्टिफाइड नमक के प्रावधान की बात की जाती है. गरीबों को फोर्टिफाइड की कमी से बीमारी नहीं होती है. यह अमीरों की बीमारी है, जो धूप की कमी से होती है. इन मुद्दों पर सोसाइटी को आगे आकर बात रखनी चाहिए. जब तक सिविल सोसाइटी सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करे, तो स्कीम सफल नहीं होगी.
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई काम हुए हैं
जेपिगो के डॉ सुरंजन पाल्लिपामुला ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अच्छे काम हुए हैं. इससे काफी बदलाव भी हो रहा है. समस्या है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए गाइडलाइन दिल्ली से आ रहे हैं. दिल्ली के गाइडलाइन में मलेरिया शामिल नहीं है. यह स्थानीय समस्या है. इस तरह की समस्या पर भी विचार करना चाहिए. लीड्स के एके सिंह ने कहा कि झारखंड में एसडीजी को लेकर पहली बार समग्र आयोजन की कोशिश हो रही है. पिछले दो-तीन सालों में झारखंड में ऊपर के स्तर पर कई काम हुए हैं, लेकिन प्रखंड स्तर पर काफी समस्या है. इससे लोगों के मन में तकलीफ हो रही है.
झारखंड में एसडीजी के 17 में से 15 गोल पर काम करना है. सोशल ऑडिट यूनिट के गुरजीत ने कहा कि झारखंड में पिछले कुछ वर्षों में बदलाव हो रहा है. जनता का विश्वास भी बढ़ा है. सामाजिक कार्यकर्ता नासरिन जमाल ने महिला सशक्तीकरण और विष्णु राजगढ़िया ने सरकार और सिविल सोसाइटी से मिल-जुल कर काम करने की बात कही. राजपाल ने झारखंड में एसडीजी, मिशन द्वारा की गयी अनुशंसा की जानकारी दी.
