रांची : सिविल कोर्ट में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2657 मामलों का निष्पादन हुआ. इन मामलों के साथ ही 5,23,56,152 रुपये की राशि का सेटलमेंट संबंधित पक्षों के बीच किया गया.लाेक अदालत में न्यायालयों में लंबित फौजदारी अौर दीवानी मामले, पारिवारिक मामले, राजस्व न्यायालयों में लंबित मामले तथा प्री लीटिगेशन के मामले निबटाये गये.
लोक अदालत के लिए कुल 42 बेंच का गठन किया गया था. पारिवारिक मामलों से जुड़े तीन केस में पति-पत्नी के बीच तलाक का मामला चल रहा था. तीनों मामलों में समझौता कराया गया अौर पति-पत्नी साथ रहने पर राजी हो गये. प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने कहा कि लोक अदालत न्याय पाने का सस्ता अौर सर्वसुलभ रास्ता है. इसमें धन अौर समय की बचत होती है. लोक अदालत में निबटाये जाने वाले मामलों की कोई अपील नहीं होती.
रथयात्रा मेला में लगा जागरूकता शिविर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जगन्नाथपुर रथयात्रा मेला में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ. लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, लोक अदालत के लाभ की जानकारी दी गयी. इसके अलावा नालसा के द्वारा संचालित दस कल्याणकारी योजनाअों के बारे में भी बताया गया. इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता अमित कुमार, सुप्रिया सिन्हा, ममता श्रीवास्तव, कैलाश गोप, आरती ललन गुप्ता, सेवा चक्रवर्ती, पीएलवी सुमन देवी, ज्योति सेरेंज, जकी अंसारी, मनोज बारला, संगीता सिंह सहित अन्य उपस्थित थे.
हाइकोर्ट में वर्षों से लंबित 132 मामले निष्पादित : दूसरी तरफ, हाइकोर्ट में लोक अदालत के तहत विभिन्न बेंच द्वारा वर्षों से लंबित 132 मामलों का निष्पादन किया गया. जमीन विवाद से संबंधित विमल कुमार सरकार के सेकेंड अपील के मामले का निष्पादन हुआ. दोनों पक्षों के बीच 20 लाख रुपये में सेटलमेंट हुआ. जस्टिस एस चंद्रशेखर व वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी की बेंच ने सूचीबद्ध 126 मामलों की सुनवाई की. इसमें अवमानना, लीव इन कैशमेंट, रिट आदि मामले शामिल थे.
वहीं जस्टिस डॉ एसएन पाठक व अधिवक्ता अंशु दुबे की बेंच में आठ तथा जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी व अधिवक्ता वंदना सिंह की बेंच में 18 मामलों की सुनवाई हुई. उधर झारखंड लीगल सर्विसेज अॉथोरिटी की अोर से जारी आंकड़े के अनुसार राज्य में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में 28 करोड़ 15 लाख 88 हजार 76 रुपये का सेटलमेंट किया गया. कुल 16,100 मामले निष्पादित किये गये है. इसमें सर्वाधिक मामले प्री लिटिगेशन के थे.
