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जामाताड़ा : साइबर क्राइम से मुक्त होगा जामताड़ा : सीएम रघुवर दास

जामताड़ा में किया आह्वान: अपराध छोड़कर मुख्य धारा में आयें युवा जामाताड़ा : आंधी, तूफान और झमाझम बारिश के बीच बुधवार को जामताड़ा के दुलाडीह मैदान में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा ये आंधी, विकास की आंधी है जो पूरे राज्य में बह रही है. जामताड़ा जिले को अच्छे जिले के रूप […]

जामताड़ा में किया आह्वान: अपराध छोड़कर मुख्य धारा में आयें युवा
जामाताड़ा : आंधी, तूफान और झमाझम बारिश के बीच बुधवार को जामताड़ा के दुलाडीह मैदान में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा ये आंधी, विकास की आंधी है जो पूरे राज्य में बह रही है. जामताड़ा जिले को अच्छे जिले के रूप में स्थापित करना है. अनैतिक तरीके से पैसे कमाने वाले बंद करें अपना धंधा.
उन्होंने साइबर क्राइम की ओर इशारा करते हुए कहा कि जामताड़ा को पूरे देश में पहचाना जाता है. पर यहां के युवा भटक गये हैं. सभी युवा को मुख्यधारा में आना चाहिए. कहा कि साइबर क्राइम से अर्जित संपत्ति को इडी को जब्त करने का निर्देश दिया गया है. भाजपा की सरकार में अनैतिक ढंग से धन कमाने वालों पर नजर रखी जा रही है. अगर वे नहीं सुधरेंगे तो उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा.
2022 तक किसानों की आय होगी दोगुनी
श्री दास ने कहा कि 2022 तक लोगों की आय दोगुनी होगी. राज्य की जनता इन योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर अपनी आय की बढ़ोतरी कर पायेंगे. इसके अलावा किसानों के लिए जनवरी से अलग कृषि फीडर का निर्माण शुरू होगा. इसके लिए सरकार प्रयासरत है. किसानों के लिए खेती के अलावा पशुपालन, मुर्गी पाल और मत्स्य पालन की व्यवस्था की जा रही है.
अब रेडी टू फूड बनायेंगी गांव की महिलाएं, आंगनबाड़ी में होगी आपूर्ति
कहा कि गांव-गांव में महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम सरकार कर रही है. आंगनबाड़ी केंद्र में रेडी टू फूड उपलब्ध कराया जा रहा है. जिसे दिल्ली की कंपनी से खरीदा जा रहा है. पर अब गांव की महिलाओं को ही प्रशिक्षण देकर 25 महिलाओं का समूह तैयार कर एक कंपनी का निर्माण किया जायेगा. साथ ही रेडी टू फूड का निर्माण कर सभी आंगनबाड़ी केंद्र में सप्लाई की जायेगी .
को-अॉपरेटिव सोसाइटी का गठन कर अब किया जायेगा बालू का उठाव
सीएम ने कहा कि अब गांव का बालू दिल्ली और मुंबई के लोग नहीं स्थानीय लोग ही बेचेंगे. इसके लिए सरकार ने को-अॉपरेटिव सोसाइटी गठन करने का निर्णय लिया है. इसके तहत सभी पंचायत में को-अॉपरेटिव का गठन किया जायेगा. इस को-अॉपरेटिव में सभी सदस्य स्थानीय लोगहोंगे. इसके साथ ही स्थानीय लोगों को घर निर्माण के लिए बालू खरीदना नहीं पड़ेगा.

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