सरकारी स्कूलों के आपस में विलय का विरोध. झाविमो नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राजभवन के समक्ष रखा उपवास
सरकार शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है
रांची : झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों में गरीब, किसान, आदिवासी, दलित व गांव के बच्चे पढ़ते हैं. अगर इस बार के रिजल्ट को देखें, तो पता चल जायेगा कि सरकार शिक्षा के प्रति कितनी सजग है.
सरकार अभी सरकारी स्कूल बंद कर रही है, कल कॉलेज भी बंद करेगी. सरकार शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है. वर्तमान सरकार से कोई उम्मीद नहीं है. इसलिए कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयारी शुरू कर दें. श्री मरांडी मंगलवार को राजभवन के समक्ष झाविमो की ओर से आयोजित एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे
उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से राज्य में शिक्षा का ग्राफ पूरी तरह से गिरा है. एक ओर सरकार राज्य के अपने बिजली प्लांट को औने-पौने दाम पर निजी हाथ में बेच रही है. वहीं टीवीएनएल तथा सिकिदरी हाइडल की स्थिति खराब है. थोड़े से आंधी-पानी में रात-रात भर बिजली बाधित हो जाती है. यह कैसा बिजली सुधार कार्यक्रम है. उन्होंने कहा कि सरकार राजधानी के लोगों को पानी पिला नहीं पा रही है, तो फिर राज्य के अन्य हिस्सों में क्या स्थिति होगी? झाविमो विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने कहा कि इससे पहले कभी भी सरकारी विद्यालय बंद नहीं हुए. इसमें बच्चे कैसे अधिक से अधिक जायें, इसका प्रयास हुआ.
मगर पहली बार रघुवर सरकार स्कूल बंद कर रही है. पार्टी महासचिव बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है. जहां उनके और प्रदीप यादव के कार्यकाल में विद्यालय खुले और अभी बंद हो रहे हैं. कार्यक्रम में सबा अहमद, रामचंद्र केशरी, लक्ष्मण स्वर्णकार, सरोज सिंह, संतोष कुमार, योगेंद्र प्रताप सिंह, राजीव रंजन मिश्रा, उत्तम यादव, शोभा यादव, सुचिता सिंह, सुनील गुप्ता ने भी विचार रखे.
