रांची : भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव प्रशांत कुमार ने राज्य के सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा की. शुक्रवार को राजधानी में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि जिलों को प्रदर्शन के आधार पर बांट लें. इसके बाद अलग-अलग जिलों को प्रदर्शन के आधार पर काम करने का निर्देश दें.
राज्य में पाकुड़, दुमका और पलामू जिलों की स्थिति ठीक नहीं है. प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदर्शन में झारखंड छठे स्थान पर है. राज्य स्तर पर प सिंहभूम, रामगढ़ और सिमडेगा का काम अच्छा है.
