आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति का गठन जल्द पूरा करने का निर्देश
कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचायें उपायुक्त
रांची : फ्लैगशिप योजनाओं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक के संदर्भ में तैयार एक्शन प्लान की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विकास योजनाओं में जनभागीदारी को जरूरी बताया है. सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में कोल्हान व पलामू प्रमंडल में चल रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक (पिछड़े या आकांक्षी जिले) के एक्शन प्लान के तहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिये. कहा कि अधिकारी जिलों के सबसे पिछड़े प्रखंड, पंचायत और गांव पर फोकस कर काम करें. आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति का गठन जल्द पूरा करें. समितियों के गठन के बाद 15 दिन में बैठक कर जल संचय से जुड़ी योजना का प्रस्ताव मंगाना सुनिश्चित करें.
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को मंत्री-विधायकों से तीन दिन में तालाबों की अनुशंसा मंगा कर काम शुरू कराने की बात कही. कहा कि जहां अनुशंसा नहीं मिली है, वहां स्वयं निर्णय लेकर काम शुरू करें. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए गांव के पढ़े-लिखे लोगों को कांट्रैक्ट पर रखें. तैयार हो चुके अस्पताल भवनों में तत्काल स्वास्थ्य उप केंद्र शुरू करायें. श्री दास ने उपायुक्तों को 20 जून से कृषि महोत्सव का आयोजन कर कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.
एक माह का विशेष कार्यक्रम चलायें
मुख्यमंत्री ने कहा : गरीबों के लिए बनायी गयी योजनाओं काे तेजी से क्रियान्वित करते हुए धरातल पर उतारा जाना चाहिए. निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूरा हो. इसके लिए उपायुक्त संबंधित योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा करें. श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की सभी योजनाओं को प्राथमिकता में रखा है. फ्लैगशिप योजनाओं के काम में तेजी लायें. योजनाएं लागू करने के लिए जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी. लोगों को जोड़ने से काम में तेजी तो आयेगी ही, साथ में छोटी-मोटी स्थानीय परेशानियों से भी बचा जा सकेगा. उन्होंने ग्राम स्वराज अभियान के तहत किये गये विकास कार्यों की सराहना की. फ्लैगशिप योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ग्राम स्वराज अभियान की तर्ज पर एक माह का विशेष कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के इतने सालों बाद भी हर घर तक बिजली नहीं पहुंचायी जा सकी है. सौभाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराने का काम मिशन मोड में पूरा करना है. बरसात से पूर्व पोल गाड़ने का काम हर हाल में पूरा होना चाहिए. पोल गाड़ लिये जाने के बाद बारिश के दिनों में भी तार खींचने का काम किया जा सकेगा. बिजली आते ही लोगों की सोच और व्यवहार बदल जायेगा. हर घर तक बिजली पहुंचाने में डिस्ट्रिक और ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर की सहायता ली जानी चाहिए. श्री दास ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाये जा रहे घरों में साथ-साथ बिजली कनेक्शन देकर चालू कराने का निर्देश दिया. कहा कि आवास बनाने के लिए जरूरी सामग्रियों का संचय बरसात के पूर्व हो जाना चाहिए.
लक्ष्य पाने के लिए ओडीएफ घोषित जिलों की मदद लें
मुख्यमंत्री को बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक राज्य के आठ जिले ओडीएफ घोषित कर दिये गये हैं. श्री दास ने दो अक्तूबर तक पूरे झारखंड को ओडीएफ करने का लक्ष्य हर हाल में प्राप्त करने की हिदायत दी. कहा कि इसके लिए ओडीएफ घोषित जिलों की भी मदद लें. स्वच्छ भारत मिशन के तहत पलामू जिले पर विशेष फोकस करने की जरूरत है. वहां कार्य की प्रगति काफी धीमी है. उन्होंने जिला और प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष की सहायता लेते हुए दोनों प्रमंडलों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत केवाइसी फाॅर्म भरवाकर गैस डीलरों को उपलब्ध कराने का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में ऊर्जा विभाग ने दिसंबर तक घर-घर बिजली पहुंचाने के लक्ष्य की टाइमलाइन प्रस्तुत किया. ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रमंडलों की प्रगति की जानकारी दी. स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्य और उनकी टाइम लाइन की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गयी. मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड में उत्कृष्ट कार्य करनेवाली एक सखी मंडल अध्यक्ष और 500 से ज्यादा आबादी वाले आदिवासी ग्रामों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया. बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे समेत विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, प.सिंहभूम, पू. सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पलामू, गढ़वा व लातेहार के उपायुक्त मौजूद थे.
मुख्यमंत्री ने शौचालय निर्माण का दिया आदेश
