पांच वर्ष तक के लिए चयनित कंपनियों को झारखंड सरकार उपलब्ध करायेगी आधारभूत संरचना
रांची : झारखंड सरकार ने मेगा स्किल ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए आवेदन मांगा है. राज्य सरकार ट्रेनिंग सेंटर से संबंधित आधारभूत संरचना चयनित कंपनियों को पांच वर्ष तक के लिए देगी. इसमें कौशल विकास विभाग की तरफ से संबद्ध 39 से अधिक पाठ्यक्रमों को चलाने, चयनित छात्र-छात्राओं को तय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिये जाने और उन्हें रोजगार देने के उपाय करने होंगे.
सरकार ने कहा है कि झारखंड में पांच सौ करोड़ या इससे अधिक का निवेश करनेवाली कंपनियों को ट्रेनिंग सेंटर संचालित करने में प्राथमिकता दी जायेगी. सरकार की तरफ से आवेदकों के लिए विभिन्न मानकों के आधार पर 100 अंक क्वालिफाई करने के लिए रखा गया है.
इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आनेवाले सभी पाठ्यक्रमों को संचालित करने का अनुभव भी कंपनियों के लिए जरूरी है. झारखंड के निवेशकों के चयन के लिए सरकार के साथ हुए निवेश से संबंधित द्विपक्षीय समझौता, बैंक से निर्गत किये गये लेटर ऑफ एलॉटमेंट के आधार पर 10 प्रतिशत का अग्रिम भी दिया जायेगा.
सरकार के वैसे सेंटर जहां कौशल विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां की कक्षाओं, कारखाना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और शौचालयों की देखरेख भी चयनित कंपनियों को करना होगा. सरकार की तरफ से कंपनियों को श्रेणी-1 से लेकर श्रेणी तीन तक के पाठ्यक्रमों के लिए 38.50 रुपये प्रति छात्र उपलब्ध कराये जायेंगे. सरकार के इन केंद्रों पर 25 सौ चयनित छात्र-छात्राओं को सालाना प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है.
कौन-कौन से हैं ट्रेड
कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के तहत 40 से अधिक ट्रेड में प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है. इनमें कृषि, कृषि आधारित उद्योग, कपड़ा उद्योग, सूचना तकनीक और आइटीइएस, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, आतिथ्य सत्कार, एकाउंटिंग, कंप्यूटर, चमड़ा उद्योग, केमिकल उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन, टेलीकॉम, लोहा और इस्पात, स्वास्थ्य, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, बढ़ईगिरी और अन्य ट्रेडों को शामिल किया गया है.
