रांची : राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर जनजातीय कल्याण मामले का एक अलग विभाग गठित करने की दिशा में कार्रवाई करने को कहा है. मंत्री ने लिखा है कि सरकार में इसके लिए एक स्वतंत्र विभाग होना चाहिए. श्री राय ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस मामले में मुख्य सचिव को निर्देश दिये जाने का भी जिक्र किया है.
उन्होंने लिखा कि जब वह संसदीय कार्य मंत्री थे, तो राज्यपाल ने उन्हें भी निर्देश दिया था. इसके आलोक में मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखित पत्र भी दिया था. मुख्यमंत्री ने 14 जुलाई 2017 को पत्र के माध्यम से मंत्री को सूचित किया था कि इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है. मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा है कि इसके बाद भी अभी तक इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है.
मंत्री ने लिखा है कि राज्यपाल द्वारा संज्ञान में लाये जाने के बाद भी संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन होते रहना संसदीय प्रणाली की प्रशासनिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है. उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग को विधिसम्मत निर्देश देने को लिखा है.
