रांची : फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए समय सीमा के अंदर शपथ पत्र दायर नहीं करने पर नाराजगी जतायी.
माैखिक रूप से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार समय सीमा (48 घंटे पूर्व) के भीतर शपथ पत्र दायर नहीं करेगी.
खंडपीठ ने राज्य सरकार को तय समय सीमा के अंदर फुटपाथ दुकानदारों (वेंडर्स) की पहचान करने, वेंडिंग कमेटी का गठन करने व वेंडिंग जोन का निर्माण करने का निर्देश दिया. यह भी कहा कि जब वेंडिंग जोन बन जाये आैर फुटपाथ दुकानदारों का पुनर्वास हो जाये, तो फुटपाथ दुकानदार सड़कें खाली कर देंगे, ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके.
राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्र ने खंडपीठ से कहा कि प्रार्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग देना होगा कि वेंडिंग जोन विकसित हो जाने के बाद वह सड़कें खाली कर देंगे. सड़कों पर दुकान नहीं लगायेंगे. उन्होंने कहा कि 28 नगर निकायों में फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे कार्य पूरा हो गया है.
इसमें 27,779 दुकानदारों की पहचान की गयी है, जो सड़कों पर दुकान लगाते हैं. रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 5897 फुटपाथ दुकानदार हैं. इसमें 4,777 पुरुष व 1,120 महिला दुकानदार हैं. इनके वेरिफिकेशन के लिए संबंधित नगर निकायों को भेजा गया है. शेष बचे 16 नगर निकायों में से 11 में सर्वे कार्य चल रहा है. पांच नगर निकायों में 20 मई से सर्वे शुरू होगा.
11,611 फुटपाथ दुकानदारों को पहचान पत्र दिया गया है. 34 नगर निकायों में 117 जगहों पर वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए 58.54 करोड़ रुपये दिये गये हैं. रांची सहित कई जगहों पर वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नेशनल हॉकर फेडरेशन की अोर से जनहित याचिका दायर कर केंद्रीय कानून के तहत फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास की मांग की है.
