रांची: विकास आयुक्त सुधीर प्रसाद ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का खर्च तय मापदंड और दिशा-निर्देश के अनुरूप करने का निर्देश दिया है. फ्लैग शिप योजनाओं की समीक्षा के क्रम में सोमवार को विकास आयुक्त ने कहा कि उग्रवाद प्रभावित जिलों में केंद्रीय योजना पर अधिक से अधिक काम होना चाहिए. इससे विकास की गति को नयी दिशा मिलेगी. उन्होंने उग्रवाद प्रभावित जिलों में चलायी जा रही योजनाओं का जायजा लिया.
समीक्षा में चालू वित्तीय वर्ष में सभी विभागों के अधिकारी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अनुमानित व्यय राशि के साथ-साथ पिछले वर्ष खर्च की गयी राशि का ब्योरा भी प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समय-समय पर फ्लैग शिप योजनाओं के खर्च के बाबत निर्देश जारी करती है, इसका अनुपालन करना जाना जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से करने की जरूरत है.
केंद्र से मिलनेवाली राशि का शत-प्रतिशत उपयोग कैसे हो और लोगों को इसका लाभ कैसे मिले. इस पर अधिकारी ध्यान दें. उन्होंने सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न् भोजन के क्रियान्वयन में निरंतर अनुश्रवण करने का निर्देश दिया. साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मनरेगा और आइएवीएनआरएलएम योजना में तेजी लाने का निर्देश भी दिया.
