रांची : केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए झारखंड को 1,38,884 आवास देने का फैसला लिया है. राज्य सरकार ने अपना वार्षिक एक्शन प्लान केंद्र सरकार को सौंपा था.
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के लिए इतने आवास देने पर सहमति जतायी है. केंद्र सरकार के अफसरों के साथ झारखंड के अफसरों की बैठक हुई थी. इसमें राज्य सरकार ने केंद्रीय योजनाअों से संबंधित अपना प्लान केंद्र सरकार के पास रखा. जेएसएलपीएस, मनरेगा सहित अन्य योजनाअों का प्लान राज्य सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अफसरों के पास रखा. इस पर सहमति बन गयी है.
दो-चार दिनों के अंदर अधिकारिक रूप से केंद्र से सहमति से संबंधित पत्र आने की उम्मीद है. जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016-17 में झारखंड को 2,22,388 पीएम आवास व वर्ष 2017-18 में 1,59,052 आवास दिया गया था. तीनों साल मिला कर 5,20,324 आवास झारखंड में बनाये जायेंगे.
पिछले साल की योजनाअों पर अभी भी काम चल रहा है. झारखंड सरकार ने यहां ज्यादा से ज्यादा मकान विहीन लोगों को आवास देने का लक्ष्य बनाया है. इसके तहत यहां काम हो रहे हैं. आवास योजना में 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार व 40 फीसदी राज्य सरकार वहन कररही है.
