रांची : केंद्र सरकार राज्यों को 482 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर रही है. इससे राज्यों की 45 परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाया जायेगा. इसमें झारखंड का भी प्रयोगशाला शामिल है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यह बात मंगलवार को दिल्ली में आयोजित स्वास्थ्य मंत्रियों के पहले गोलमेज सम्मेलन में कही. झारखंड से स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी व अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने सम्मेलन में हिस्सा लिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य प्रयोगशाला के लिए प्रस्ताव दें. धनराशि की समस्या नहीं होगी. प्रत्येक राज्यों में उच्च मानकों वाली एक सरकारी परीक्षण प्रयोगशाला होनी चाहिए. श्री नड्डा ने कहा कि खाद्य मानकों को लागू करने में पारदर्शिता होनी चाहिए. जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सभी खाद्य व्यापार को लाइसेंस के अंतर्गत लाया जाना चाहिए. मंत्री ने कहा कि रोग और उपचार की बजाय बचाव और सुरक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए. सरकार ने 1.5 लाख स्वास्थ्य उप-केंद्रों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के रूप में परिणत करने का निर्णय लिया है. इन केंद्रों पर मधुमेह, हाइपरटेंशन, कैंसर आदि की जांच हो सकेगी.
प्रशासन के जिम्मे होगा खाद्य सुरक्षा योजना
श्री चंद्रवंशी ने कहा कि राज्य में फूड सेफ्टी अफसर की कमी है. जिसके कारण एसीएमओ को इसका प्रभार दिया गया है. जल्द ही सरकार जिला प्रशासन के जिम्मे यह काम सौंपेगी, ताकि समय-समय पर जांच हो सके. मंत्री ने कहा कि झारखंड में कुपोषण एक चुनौती है.
पर सरकार सभी विभागों के समन्वय से इसे दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है. मंत्री ने कहा कि फूड सेफ्टी लैब को सशक्त किया जायेगा. एक मोबाइल लैब है, पर राज्य के सभी जिलों में एक-एक मोबाइल लैब होना चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार से सभी जिलों के लिए मोबाइल लैब की मांग की.
