रांची : झारखंड राज्य पर्यवेक्षकीय-निरीक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों के खिलाफ सरकार उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है. सरकार न तो वार्ता के लिए बुला रही है और न ही मांगों पर विचार कर रही है. समन्वय समिति के संयोजक दिवाकर चंद्र झा ने कहा कि 21 व 22 दिसंबर को काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे. 9 व 10 जनवरी को कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे.
श्री झा ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि भारत सरकार व बिहार सरकार द्वारा सभी पर्यवेक्षकीय एवं निरीक्षकीय संवर्ग के अधिकारियों को 4200 रुपये के बदले 4600 रुपये ग्रेड पे स्वीकृत कर दिया है.
हाल में ही केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने अपने एक फैसले में सभी निरीक्षकीय सेवा संवर्ग को 4600 रुपये का ग्रेड पे एक जनवरी 2006 से ही देने का आदेश दिया. पर रघुवर सरकार ने आज तक न तो वार्ता के लिए बुलाया आैर न ही मांगों के प्रति गंभीर ही है. इसको देखते हुए समिति ने चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है. मौके पर लाल बिहारी यादव, अरविंद कुमार सिन्हा, शैलेंद्र कुमार, सतीश कुमार सिन्हा, अरूणोदय कुमार, आदि मौजूद थे.
