रांची : रखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन बिल को प्रवर समिति में भेजने पर शुक्रवार को विपक्ष ने सवाल उठाया. नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बिल पर बहुमत विपक्ष के साथ था. यह बिल गिर चुका था. इसे प्रवर समिति में भेजने का कोई औचित्य नहीं है.
नेता प्रतिपक्ष श्री सोरेन कहा कि विधानसभा कार्य संचालन नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि स्पीकर दिनेश उरांव ने इस बिल पर तीन बार सदन से ध्वनिमत जानना चाहा, लेकिन सदन नेता को छोड़ कर किसी ने भी सहमति नहीं जतायी. श्री सोरेन ने कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग देख कर जांच कराने का आग्रह किया. संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि अगर सदन में रखे जाने वाले बिल में अस्पष्टता होती है, तो स्पीकर इसे दोहराते हैं. आसन का निर्णय अंतिम होता है. इस पर आपत्ति नहीं हो सकती है. बाद में सवाल खड़ा करना उचित नहीं है.
विधायक राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि झामुमो ने सदन को अव्यवस्थित कर रखा था. विपक्ष को लग रहा था कि बिल ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो इस पर चर्चा करते. स्पीकर ने कहा कि विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के तहत निर्णय लिया गया है. ध्वनिमत की अस्पष्टता की वजह से बिल को प्रवर समिति के पास भेजा गया. यह वित्त विधेयक नहीं है. प्रवर समिति से प्रतिवेदन आने पर इस पर विचार किया जायेगा.
