रांचीः झारखंड सरकार का ई-नागरिक सेवा (राइट टू सर्विस) पोर्टल काम नहीं करता है. पोर्टल में सेवा का अधिकार अधिनियम, झारखंड को लागू करने की बातें कही गयी है. पोर्टल के पहले पेज पर जितनी सूचनाएं दी गयी हैं, उन्हें क्लिक करने पर कुछ भी नहीं खुलता.
नागरिक सेवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के तहत चलायी जा रही पेंशन योजनाएं, विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों में मिलनेवाली छात्रवृत्ति की सुविधा, राज्य विद्युत बोर्ड से जुड़ी सेवा, पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट निर्गत करने, जाति प्रमाण पत्र बनाने, आवासीय प्रमाण पत्र, परिवहन विभाग से जुड़ी सेवाएं, जन वितरण प्रणाली की दुकानों में उपलब्ध होनेवाली सर्विसेज, मेडिसिन दुकानों के लिए ड्रग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया, कृषि विभाग की ओर से निर्गत किये जानेवाले लाइसेंस, श्रम विभाग की सेवाओं का जिक्र किया गया है.
इनमें से किसी भी सुविधा पर क्लिक करने से किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिलता है. अपना सीएससी सर्विस बाजार क्लिक करने पर उत्तर प्रदेश का साइट खुल जाता है.
