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याेजना : मुख्यमंत्री की सहमति के लिए भेजा गया, 383.30 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत

रांची: विकास आयुक्त अमित खरे की अध्यक्षता में आयोजित योजना प्राधिकृत समिति ने 33.94 करोड़ की लागत से धनबाद समाहरणालय भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी. बैठक में कुल 383.30 करोड़ रुपये की अलग-अलग योजनाओं की स्वीकृति दी गयी. साथ ही इन्हें मुख्यमंत्री की सहमति के लिए भेज दिया गया है. जनजातीय क्षेत्र 16 जेलों […]

रांची: विकास आयुक्त अमित खरे की अध्यक्षता में आयोजित योजना प्राधिकृत समिति ने 33.94 करोड़ की लागत से धनबाद समाहरणालय भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी. बैठक में कुल 383.30 करोड़ रुपये की अलग-अलग योजनाओं की स्वीकृति दी गयी. साथ ही इन्हें मुख्यमंत्री की सहमति के लिए भेज दिया गया है.

  • जनजातीय क्षेत्र 16 जेलों के कैदियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिग से कराने के लिए 47.69 करोड़ की योजना स्वीकृत.
  • अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के 13 जेलों के कैदियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराने के लिए45.77 करोड़ की योजना स्वीकृत.
  • देवघर में फूड क्राफ्ट संस्थान की स्थापना के लिए 20.67 करोड़ की लागत से भवन बनाने की स्वीकृति.
  • 33.94 करोड़ की लागत से धनबाद समाहरणालय भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति.
  • झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के रांची प्रक्षेत्र अंतर्गत बरही स्थित औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए 29.68 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति.
  • रांची विश्वविद्यालय के अधीन बीएन जालान महाविद्यालय, सिसई, गुमला के परिसर का विस्तार के लिए 15.28 करोड़ की स्वीकृति.
  • विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अधीन पीकेआरएम महाविद्यालय के आधारभूत संरचना के लिए 17.80 करोड़ की स्वीकृति.
  • पाकुड़ में बहिरग्राम-पत्थरगट्टा पथ के लिए 37.42 करोड़ स्वीकृत.
  • गुमला में बकसपुर मोड़-सरिता बाजार-टोकन पथ के लिए 93.92 करोड़ स्वीकृत.
  • गुमला में भरनो ब्लॉक चौक-मारा सिल्ली-सरगांव जिरहुल-परवल पथ के लिए 29.92 करोड़ स्वीकृत.
  • देवघर में पंडित बीएन झा पथ से बमबम पथ-बिलासी तक पथ व नाली कवर करने के लिए 17.14 करोड़ की योजना स्वीकृत.
  • स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय औषधि नियामक व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिए पांच करोड़ की स्वीकृति.
  • बोकारो के अलारगो में 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के लिए 7.80 करोड़ की स्वीकृति.

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