रांची: भाकपा माओवादी पोलित ब्यूरो के सदस्य सुधाकरण उर्फ सुधाकर रेड्डी के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नक्सली झारखंड छोड़ दें, नहीं तो वे गोली खायेंगे. यह बातें डीजीपी डीके पांडेय ने कही. उन्होंने कहा कि झारखंड की समस्या हमारी समस्या है, उसे हम लोग मिल-जुल कर सुलझायेंगे. यहां आंध्रा और तेलंगाना के नक्सलियों की जरूरत नहीं है.
वे सोमवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभागार में रघुवर सरकार के एक हजार दिन पूरा होने के मौके पर मीडिया से मुखातिब थे. इस मौके पर गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने कहा कि एक हजार दिन में रिकाॅर्ड 9152 पदों पर नियुक्ति की गयी है. जबकि 2014 में यह आंकड़ा महज 357 था.
बढ़ते साइबर अपराध पर दोनों पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि लोगों को सजग रहने की जरूरत है. साइबर अपराध से निपटने के लिए 24 जिले में साइबर सेल बनाये गये हैं.
लेवी के पैसे नहीं पचा पायेंगें
डीजीपी ने कहा कि उग्रवादी संगठन अगर यह समझते हैं कि वे लेवी वसूल कर पचा लेंगे, आलीशान मकान बना लेंगे और बेटे को कैंम्ब्रिज में पढ़ायेंगे तो यह उनकी गलतफहमी है. एक-एक नक्सली की संपत्ति जब्त होगी. कई नक्सलियों की संपत्ति जब्त भी हो चुकी है.
इस साल झारखंड नक्सलमुक्त होगा
डीजीपी ने एक बार फिर दोहराया कि 2017 में झारखंड को नक्सलमुक्त कर दिया जायेगा. श्री पांडेय ने कहा कि प्रदेश में नक्सली घटनाओं में 40 से 45 फीसदी की कमी आयी है. आपराधिक घटनाओं में भी गिरावट दर्ज की गयी है. 13 फोकस एरिया में एक्शन मोड में ऑपरेशन चलाये जा रहे हैं . अभी तक उन क्षेत्रों में 18 पुलिस पिकेट स्थापित किये गये हैं. शेष 12 पिकेट शीघ्र स्थापित होंगे. पहाड़ी चीता, एसपीएम, एसजीएम जैसे उग्रवादी संगठनों को समाप्त कर दिया गया है. अभी 25 फीसदी माओवादी, 40 फीसदी पीएलएफआइ और टीएसपीसी के लोग बचे हैं. इन्हें भी समाप्त कर दिया जायेगा. इस मौके पर आइजी आशीष बत्रा भी मौजूद थे.
