रांची: रांची, जमशेदपुर और धनबाद के व्यावसायिक कोर्ट में अब ऑनलाइन याचिका दाखिल करने की सुविधा लोगों को मिलेगी. विदेशों में रह कर भी लोग इन तीनों जगहों पर ऑनलाइन याचिका दाखिल कर सकेंगे. झारखंड ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (कॉमर्शियल कोर्ट्स) प्रणाली का उदघाटन 17 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एसए बॉब्डे और झारखंड हाईकोर्ट के प्रभारी मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने किया.
जस्टिस बॉब्डे ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत यह प्रणाली विकसित की गयी है. झारखंड संभवत: देश का पहला राज्य होगा, जहां व्यावसायिक मामलों की याचिका ऑनलाइन दाखिल की जा सकेगी. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता आयेगी. विदेशों और इन तीनों शहरों से बाहर रहनेवाले लोग भी ऑनलाइन आधार पर याचिका दायर करने के बाद इसकी स्वीकृति, नोटिस जारी होने की स्थिति, वर्तमान स्टेटस आदि का पता लगा पायेेंगे. उन्होंने कहा कि इससे मामलों के निबटारे में तेजी आयेगी. अपील करनेवाले याचिकाकर्ताओं को भी इससे फायदा होगा. इसमें डिजिटल हस्ताक्षर से लोग अपने मामले को दाखिल कर सकेंगे.
प्रभारी मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने कहा कि झारखंड में इस व्यवस्था से भूमि के दस्तावेज, ई-सम्मन जारी करने की सुविधा मिल पायेगी और याचिकाओं के निष्पादन में पारदर्शिता और तेजी भी आयेगी. उन्होंने कहा कि झारखंड के सिविल कोर्ट में भी जल्द यह सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी. उन्होंने राज्य सरकार के प्रयास को बेहतर कहा. कार्यक्रम में मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस बीआर गवी ने भी विचार रखे. मौके पर इस सॉफ्टवेयर की खूबियों से भी उपस्थित लोगों को वाकिफ कराया गया.
