रांची: स्टैंड अप इंडिया के तहत रांची जिले में ‘ग्रामीण बस सेवा’ शुरू की जायेगी. इसके लिए पहले ही 12 रूटों का निर्धारण किया जा चुका है. नौ रूटों का प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेज दिया गया है. मंगलवार को समाहरणालय में हुई बैठक में 25 और नये रूटों की सूची तैयार कर ली गयी है. रूट पूरे रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्र से लिये गये हैं.
सूची क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भेज दी गयी है. उक्त सूची विभाग को जल्द भेजी जायेगी. विभाग द्वारा अंतिम निर्णय के बाद रूट तय किये जायेंगे. बैठक में उप परिवहन आयुक्त मोइनुद्दीन ने सभी प्रमुख, बीडीओ और बस मालिकों को ग्रामीण बस सेवा के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रूट तय हो जाने के बाद बसों का परिचालन शुरू कर दिया जायेगा. हालांकि, बसों का भाड़ा सरकार तय करेगी. भाड़ा किमी के हिसाब से तय होगा. बैठक की अध्यक्षता कर रहे एडीएम गिरिजा शंकर प्रसाद ने कहा कि ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से स्कूल-कॉलेज एवं इलाज के लिए शहर आने में परेशानी न हो, इसको देखते हुए नयी बसों का परिचालन किया जायेगा. वहीं, जिला परिवहन पदाधिकारी नागेंद्र पासवान ने रूटों की सूची के लिये जारी आवेदन के बारे में विस्तार से बताया. बैठक में सभी प्रमुख, बीडीओ, सभी थाना प्रभारी, जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से केएम सिंह व किशोर मंत्री के अलावा बैंक के प्रतिनिधि मौजूद थे.
84 माह के लिए मिलेगा लोन : बैठक में श्री प्रसाद ने बताया कि स्टैंड अप इंडिया के तहत अगर अजा, अजजा महिलाएं बस की खरीदती हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी. साथ ही इन्हें बस खरीदने के लिए बैंकों से कम ब्याज दर में 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का लोन दिया जायेगा. रूटों के लिए लाभुकों से कोई रोड टैक्स नहीं लिया जायेगा. एक रुपये टोकन मनी में परमिट जारी किया जायेगा. बैंक के अधिकारियों ने बताया कि लोन 84 माह के लिए दिया जायेगा. इन्हें 11.9 प्रतिशत ब्याज दर पर बस मुहैया कराया जायेगा. लाभुक को कुल राशि का 25 प्रतिशत एकमुश्त देना होगा.
बस में ब्लू रंग से झारखंड ग्रामीण बस सेवा लिखा होगा
उप परिवहन आयुक्त मोइनुद्दीन ने कहा कि बस का रंग कोई भी हो सकता है. लेकिन, उसमें विंड ग्लास पर सफेद पट्टी पर व बस के दोनों तरफ ब्लू रंग की पट्टी पर झारखंड ग्रामीण बस सेवा लिखा होना अनिवार्य है.
