राज्य के विकास को कुछ भीड़ तंत्र बाधित करना चाहता है. जनता ऐसे भीड़तंत्र से सावधान रहे. अलग राज्य बनने के बाद भी पूर्व की सरकारों ने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया. कांग्रेस पार्टी ने 50 वर्षों तक देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और सिर्फ गोलमाल किया.
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भटके हुए लोग सरेंडर करें, नहीं तो खोज कर मारेंगे : मुख्यमंत्री
सिमडेगा : भटके हुए लोग सरेंडर कर दें. सरेंडर नहीं करनेवाला अगर पाताल में भी छुपेगा, तो उसे खोज कर मारेंगे. बंदूक से विकास नहीं होता है. बंदूक से किसी की जान जाती है. राज्य का विकास जनसहयोग से होगा. मैं गरीब मजदूर का बेटा हूं. मैं गरीबों का दर्द समझता हूं. मैं राज्य का […]
सिमडेगा : भटके हुए लोग सरेंडर कर दें. सरेंडर नहीं करनेवाला अगर पाताल में भी छुपेगा, तो उसे खोज कर मारेंगे. बंदूक से विकास नहीं होता है. बंदूक से किसी की जान जाती है. राज्य का विकास जनसहयोग से होगा. मैं गरीब मजदूर का बेटा हूं. मैं गरीबों का दर्द समझता हूं. मैं राज्य का प्रधान सेवक हूं. यह बातें बीरू में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही. अपने संबोधन में श्री दास ने कहा कि राज्य सरकार किसी जाति, धर्म विशेष के लिए काम नहीं करती.
पंचायत सचिव घर-घर जा कर फाॅर्म भरेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी गांवों में 2018 तक यदि बिजली नहीं पहुंची, तो 2019 के चुनाव में वे वोट मांगने नहीं आयेंगे. श्री दास ने कहा कि जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अधिकारी व कर्मचारी गरीब जनता को दौड़ाते थे. लोगों से रुपये मांगे जाते थे. प्रज्ञा केंद्रों में भी रुपये का खेल शुरू हो गया है. गरीब जनता की परेशानी को देखते हुए अब पंचायत सचिवालय से ही प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया है. पंचायत सचिव घर-घर जा कर फाॅर्म भरेंगे तथा प्रमाण पत्र बना कर घरों में पहुंचायेंगे. श्री दास ने कहा कि अब सरकार सीधे जनता के खाते में राशि डाल रही है, ताकि बिचौलिया राशि में गड़बड़ी नहीं कर सकें.
ये थे मौजूद : मंच पर मुख्य रूप से ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, विधायक विमला प्रधान, उद्योग सचिव सुनील वर्णवाल, उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, एसपी राजीव रंजन सिंह के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित थे.
2022 तक झारखंड विकसित राज्य होगा : 2022 तक झारखंड देश का सबसे विकसित राज्य होगा. गरीबों को जनधन खाता के माध्यम से देश की आर्थिक विकास का हिस्सा बनाने का काम मोदी सरकार ने किया. 2018 तक घर-घर में शौचालय होगा. श्री दास ने ढाई करोड़ की राशि से बननेवाली योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया.
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