पांच अगस्त काे लालू प्रसाद के एक गवाह अनिल कुमार कांड संख्या आरसी-64 ए/96 गवाह देने के लिए उपस्थित हुए थे, जबकि अनिल कुमार की गवाही तिथि 10 अगस्त को तय थी़. इस वजह से अदालत ने नाराजगी जतायी थी. उसके बाद लालू प्रसाद की ओर से अदालत बदलने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी है.
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लालू पहुंचे रांची, आज सीबीआइ अदालत में होंगे हाजिर
रांची : चारा घोटाला के चार मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद गुरुवार को सीबीअाइ की विशेष अदालत में उपस्थित होंगे़ श्री प्रसाद बुधवार शाम 5.10 में स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे़ सीबीआइ द्वारा दायर कांड संख्या आरसी-64 ए तथा 38 ए /96 में विशेष न्यायाधीश शिव पाल सिंह की अदालत […]
रांची : चारा घोटाला के चार मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद गुरुवार को सीबीअाइ की विशेष अदालत में उपस्थित होंगे़ श्री प्रसाद बुधवार शाम 5.10 में स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे़ सीबीआइ द्वारा दायर कांड संख्या आरसी-64 ए तथा 38 ए /96 में विशेष न्यायाधीश शिव पाल सिंह की अदालत में उपस्थित होंगे़.
इधर, आरसी-47 ए/96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार तथा आरसी-68 ए/96 में विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हाजिर होंगे़ आरसी-64 ए/96 देवघर कोषागार से 89 लाख रुपये की अवैध निकासी का मामला है़ इसमें लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्रा, विद्यासागर निषाद, आरके राणा, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, कई आइएएस अधिकारी सहित 28 व्यक्ति आरोपी है़ं .आरसी-68 ए/96 चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपये का अवैध निकासी का मामला है़ इस मामले में भी लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्रा, विद्यासागर निषाद, आरके राणा, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ,कई आइएएस अधिकारी सहित 51 व्यक्ति आरोपी है़ं.
बिहार सरकार को मिला दो सप्ताह का समय
झारखंड में लंबित पनबिजली परियोजनाओं पर बिहार सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए झारखंड हाइकोर्ट से दो सप्ताह का समय मांगा. अदालत ने बिहार सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया. जितेंद्र कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया. याचिका में राज्य में लंबित पनबिजली परियोजनाओं को शुरू करने का आग्रह किया गया है. राज्य में पनबिजली निगम का गठन नहीं किये जाने का मामला भी उठाया गया है. यह परियोजना बिहार से भी जुड़ी है. इस कारण बिहार सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया है.
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