रांची: शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कक्षा एक से आठवीं तक के 45 लाख बच्चों को राज्य सरकार नि:शुल्क किताब देगी. झारखंड शिक्षा परियोजना ने किताब वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए टेंडर सात सितंबर को फाइनल होगा. प्री बीड बैठक 17 अगस्त को होगी. टेंडर 23 अगस्त से ऑनलाइन जमा लिया जायेगा.
अक्तूबर तक चयनित प्रकाशकों को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जायेगा. वर्क ऑर्डर जारी होने के 90 दिन के अंदर प्रकाशकों को किताब की आपू्र्ति करनी होगी. 90 दिन के अंदर किताब की आपूर्ति नहीं करनेवाले प्रकाशकों से निर्धारित मापदंड के अनुसार पेनल्टी वसूला जायेगा. प्रकाशकों द्वारा किताब प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचायी जायेगी. प्रखंड मुख्यालय से स्कूल किताब ले जायेंगे. सभी स्कूलों में एक दिन किताब वितरण होगा. इसके लिए किताब वितरण दिवस का आयोजन किया जायेगा. किताब वितरण दिवस में स्थानीय जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया जायेगा. राज्य भर के स्कूलों में एक साथ-एक दिन किताब वितरण का लक्ष्य रखा गया है.
पलामू में सबसे अधिक बच्चे
शैक्षणिक सत्र 2017-18 में पलामू में सबसे अधिक 3.52 लाख बच्चों के लिए किताब की मांग की गयी है. वहीं गिरिडीह में 3.30 लाख बच्चों को किताब दी जायेगी. कक्षा के हिसाब से राज्य में सबसे अधिक छह लाख सेट किताब कक्षा चार के लिए छपाई जायेगी. किताब आपूर्ति की प्रक्रिया जनवरी तक शुरू होने की संभावना है. शैक्षणिक सत्र 2017-18 में लगभग 30 हजार सेट किताब बच गयी थी. इन किताबाें का वितरण भी इस वर्ष किया जायेगा.
60 फीसदी राशि देगा केंद्र
बच्चों को सर्वशिक्षा अभियान के तहत नि:शुल्क किताब दी जायेगी. किताब के लिए 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार व 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी. राज्य सरकार ने कक्षा एक से आठ तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है. इसके अलावा जनजातीय भाषा, उड़िया व बंगला भाषा में भी किताब तैयार की गयी है. इस वर्ष उर्दू में भी किताब छपाई होगी. राज्य में अब तक उर्दू में किताब छपाई नहीं होती थी.
