रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विभिन्न योजनाअों को लेकर अफसरों को टास्क दिया है. खास कर स्वच्छता के मुद्दे पर उन्होंने 22 सितंबर तक कई महत्वपूर्ण काम करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही आदिम जनजाति व सघन उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्वीकृत योजनाअों को भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने सरकार के 1000 दिन पूरा होने की तिथि यानी 22 सितंबर तक ग्राम पंचायतों व प्रखंडों को अोडीएफ करने की संख्या तय कर दी है. मुख्यमंत्री ने समय से या बेहतर काम नहीं करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है. उन्होंने कार्य में बाधा पहुंचानेवाले मुखिया पर भी कार्रवाई करने को कहा है. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद संबंधित विभागों के कर्मचारी व अधिकारी रेस हो गये हैं. तय समय सीमा के अंदर काम करने में वे लगे हुए हैं. उग्रवाद प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में सड़क योजनाएं लंबित है. उसे भी पूरा करने की कवायद शुरू हो गयी है.
चेताया भी : मुख्यमंत्री ने काम नहीं करने, काम में बाधा उत्पन्न करने या घटिया काम करनेवालों को चिह्नित करने का आदेश दिया है. उन्होंने ऐसे वीडब्ल्यूएस व मुखिया के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुखिया के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पदमुक्त करें. साथ ही उनकी वित्तीय शक्ति भी जब्त करें. उन्होंने जल सहिया को भी कार्य मुक्त करने का आदेश दिया है.
मुख्यमंत्री ने जो टास्क दिये हैं
- 1000 सत्यापित अोडीएफ ग्राम पंचायत करें
- 75 प्रखंड को अोडीएफ करें
- सभी पीडीपी टोला के लिए पेयजल आपूर्ति योजना की स्वीकृति दी जाये
- आदिम जनजाति व सघन उग्रवाद क्षेत्रों में स्वीकृत योजनाअों का क्रियान्वयन किया जाये. सभी उपायुक्त, उप विकास आयुक्त व कार्यपालक अभियंता योजनाअों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें
- जेएसएलपीएस व सखी मंडल को प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ भारत मिशन में भागीदार बनायें
- शौचालय की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये. साथ ही उसका इस्तेमाल सुनिश्चित कराया जाये. 100 फीसदी इस्तेमाल सुनिश्चित करनेवालों को प्रोत्साहित-सम्मानित किया जाये.
- वर्ष 2014-15 व 2015-16 में चयनित पंचायत अभी तक अोडीएफ नहीं हुए हैं. ऐसे में उन्हें हर हाल में 31 अगस्त तक अोडीएफ किया जाये
- पंचायतों के अोडीएफ नहीं होने के दोषी प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्वच्छता पदाधिकारी व प्रखंड समन्वयक के विरुद्ध उपायुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करें
- नमामि गंगे का कार्य पूर्ण किया जाये
- गंगा ग्राम के लिए कार्य योजना तैयार की जाये
- स्टेट हाइवे पर जन सुविधा केंद्रों की स्थापना सीएसआर व अन्य मदों द्वारा करायी जाये
