रांची: राज्य में पहाड़ों के गायब होने से संबंधित मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है. अदालत ने पहाड़ों को बचाने के लिए सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए कहा है. अदालत ने कहा कि जियोलॉजिकल सर्वे कराया जाये? यह पता लगाया जाये कि राज्य में कहां-कहां पहाड़ हैं? वह कितने साल पुराने हैं? पहाड़ों के अवैध तरीके से तोड़े जाने पर वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
जस्टिस अपरेश सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सरकार को जवाब दायर करने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया है. अदालत ने कहा कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि वर्तमान व आनेवाली पीढ़ी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो. गौरतलब है कि हाइकोर्ट ने प्रभात खबर में पहाड़ों के गायब होने से संबंधित रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका तब्दील कर दिया था.
