हादसा. 2.60 करोड़ रुपये की लागत से हुआ था निर्माण
रांची : बोड़ेया, कांके में 2.60 करोड़ रुपये की लागत से बना कोल्ड स्टोरेज बुधवार देर रात दो बजे धंस गया. वहां करीब चार करोड़ रुपये का अनाज व सब्जी रखा है. इधर, कोल्ड स्टोरेज परिसर में मौजूद दो मजदूर और एक तकनीशियन लापता हैं.
बाद में सूचना मिली है कि तकनीशियन रातू के जारी गांव स्थित अपने घर में है. पर मोरहाबादी से काम के लिए लाये गये मजदूरों के बारे में कोई सूचना नहीं है. घटना की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ के जिला स्तर के अधिकारी बोड़ेया आ गये थे. सहकारिता विभाग के निबंधक विजय कुमार सिंह, वेजफेड के एमडी जयदेव प्रसाद सिंह, कांके के अंचलाधिकारी प्रशांत कुमार सिंह व प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम साहू भी वहां मौजूद थे. भवन गिरने के मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी बना दी गयी है. इसका निर्माण दिल्ली की कंपनी एयरटेक कुलिंग प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड ने किया था.
तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने वर्ष 2006-07 में इसका शिलान्यास किया था. इधर, इस वर्ष अप्रैल माह से इसमें अनाज रखा जा रहा था. गोदाम में 21 जुलाई को अंतिम लोडिंग हुई तथा 22 जुलाई से स्टोरेज में दरार अा गयी थी.
जैक लगाने की दी थी सलाह
वेजफेड ने बुधवार को दिल्ली से इंजीनियरों की एक टीम बुलाया था. टीम ने यहां 100 जैक लगाकर भवन को सपोर्ट करने की सलाह दी थी. उसके बाद उसके पिलर को ठीक करने को कहा था. सुधार के उपाय करने से पहले ही भवन गिर गया. कोल्ड स्टोरेज संचालन कर रहे नेशनल फॉरमर्स क्लब को-अॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का काम देख रहे राजीव कुमार ने बताया कि बुधवार को 20 मजदूरों को मोरहाबादी से लाकर काम कराया गया था. बाकी मजदूर लौट गये थे. जबकि वहीं रह गये दो मजदूरों का पता नहीं चल रहा है. न तो उनका नाम पता है अौर न ही कोई संपर्क नंबर. राजीव के अनुसार चार दिनों से कोल्ड स्टोरेज की स्थिति खराब हो गयी थी. यहां पाइप में अमोनिया लिक्विड व कुछ स्टोरेज भी था. इन्हें नष्ट कर दिया गया है.
बिजली बहाल करने को कहा था
भवन में दरार आने की सूचना के बाद से ही इसकी बिजली काट दी गयी थी. बुधवार की रात स्टोरेज का संचालन करनेवालों में से ही किसी ने बिजली आपूर्ति बहाल कराने का आग्रह अंचलाधिकारी प्रशांत भूषण सिंह से किया था.
एक परिवार को हटाया गया : प्रशासन की टीम ने कोल्ड स्टोरेज परिसर से सटे एक परिवार को वहां से हटा दिया है. परिवार के लोगों को उनके पुराने घरों में रहने को कहा गया है. हटाये गये परिवार के लोगों ने प्रशासन से कहा कि हम लोगों ने मेहनत से घर बनाया है. इसकी कोई व्यवस्था कर दें. प्रशासन की टीम ने आसपास जाकर स्थिति का जायजा लिया.
पूरे मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी बनायी गयी है. जांच रिपोर्ट मिलने का बाद दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी. सहकारिता निबंधक को भवन की इंजीनियरिंग में गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिह्नित करने के लिए कहा गया है.
पूजा सिंघल, सचिव, सहकारिता व कृषि
