शिक्षा सचिव ने डीइओ व डीएसइ को चेताया, कहा
रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया शिक्षकों के वेतन निर्धारण, सेवा पुस्तिका सत्यापन, सेवानिवृत्ति लाभ समेत शिक्षकाें के सभी कार्य पारदर्शी तरीके से समय पर किये जायें. प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालय के शिक्षकों की सेवा शर्त मामलों का निष्पादन जिला स्तर से ही किया जाना है. इसके बाद भी कुछ पदाधिकारी शिक्षकों को परेशान करने के लिए राज्य स्तर से मार्गदर्शन मांग कर मामले को लंबित रखने का प्रयास करते हैं.
शिक्षा सचिव ने कहा है कि यह कार्य ऐसे पदाधिकारियों की गलत मंशा को दर्शाता है. अगर इस पर रोक नहीं लगायी गयी, तो दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक सप्तम वेतन निर्धारण तथा वेतन भुगतान का काम समय पर पूरा करेंगे. किसी भी शिक्षक को उनके नियम संगत दावा को लेकर कोई परेशानी नहीं हो. किसी जिला से अगर शिक्षक मामले को लेकर शिकायत करते हैं, तो इसके लिए संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे. ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करने काे स्वतंत्र होगा.
सप्तम वेतनमान का हो रहा है निर्धारण
राज्य के विभिन्न जिलाें में प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालय तक के शिक्षकों के सप्तम वेतन निर्धारण व सेवा पुस्तिका सत्यापन का कार्य चल रहा है. विभागीय सचिव द्वारा डीइओ-डीएसइ को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि विभाग को कई जिलों से शिकायत मिली है कि शिक्षकों के वेतन निर्धारण का काम पारदर्शिता के साथ समय पर नहीं किया जा रहा है.
कार्यालय का प्रधान होने के नाते जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक का दायित्व है कि वे अपने कार्यालय से संबंधित विद्यालय के शिक्षकों के वेतन निर्धारण का कार्य समय पर पूरा करायें. इस संबंध में योजना सह वित्त विभाग द्वारा पत्र भी जारी किया गया है. विभाग द्वारा जारी निर्देश का पालन किया जाये.
