रांची : केंद्र सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा व साक्षरता के क्षेत्र में दो पायलट प्रोजेक्ट के लिए झारखंड का चयन किया गया है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव अनिल स्वरूप ने शुक्रवार को राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति दी.
प्रोजेक्ट भवन स्थित विभागीय कार्यालय में हुई बैठक में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने राज्य में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से आठ केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की तैयारी के बारे में बताया. केंद्रीय विद्यालय खूंटी, लोहरदगा व दुमका में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. गिरिडीह, चतरा व पलामू में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि चिह्नित कर लिया गया गया. अगले माह से इन विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. सरायकेला व कोडरमा में केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने इन दोनों जिलों में भी विद्यालय खोलने की स्वीकृति देने का अाग्रह किया.
केंद्रीय शिक्षा सचिव ने इन दाेनों विद्यालय की भी स्वीकृति केंद्र से देने पर अपनी सहमति दी. इसके साथ ही चतरा, गिरिडीह व पलामू में नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की भी सहमति केंद्र सरकार इस माह के अंत तक दे देगी. वर्तमान शैक्षणिक सत्र से आठ केंद्रीय विद्यालय में पठन-पाठन शुरू करने की तैयारी है. इनमें से तीन में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है. तीन विद्यालय में अगले माह से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. जबकि दो केंद्रीय विद्यालय के लिए केंद्रीय विद्यालय में पठन-पाठन शुरू करने पर केंद्र ने अपनी सहमति दे दी है. बैठक में झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक ए मधु कुमार, केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के साथ झारखंड का चयन
केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों की ऑनलाइन निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी अनेबलड सर्विसेज इन स्कूल योजना शुरू की जा रही है. इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश का चयन किया गया था. राज्य की ओर से केंद्रीय शिक्षा सचिव से झारखंड को भी इस योजना से जोड़ने का आग्रह किया गया. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव ने केंद्रीय शिक्षा सचिव को बताया कि झारखंड सरकार द्वारा विद्यालयों में टैब दिया जा रहा है. एेसे में यह योजना झारखंड में शुरू करने में और अासानी होगी. शिक्षा सचिव ने इस क्षेत्र में राज्य में किये गये कार्य के बारे में भी केंद्रीय शिक्षा सचिव को विस्तार से बताया. केंद्रीय शिक्षा सचिव ने राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किये गये प्रयास की सराहना की. राज्य सरकार द्वारा तैयार कराये गये साॅफ्टवेयर की भी केंद्रीय सचिव ने सराहना की. इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों की ऑनलाइन निगरानी की जायेगी. प्रतिदिन शिक्षक, विद्यार्थी की उपस्थिति से लेकर विद्यालय संचालन की पूरी जानकारी ऑनलाइन देंगे.
नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा झारखंड
केंद्र सरकार की योजना है कि नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म से झारखंड को जोड़ा जाये. केंद्र सरकार ने देश के चार राज्यों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया है. इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षकों का ग्रुप तैयार किया जायेगा. जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य में हो रहे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य व योजनाओं से एक-दूसरे को अवगत करायेंगे. इसके साथ ही स्कूल में शिक्षा को बेहतर करने को लेकर विचार-विमर्श करेंगे.
