रांची: सरकार पंचायती राज संस्थानों के कामकाज में सुधार के लिए पंचायती राज स्वशासन परिषद का गठन करेगी. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. पंचायती राज स्वशासन परिषद का गठन जनजातीय परामर्शदात्री परिषद (टीएसी) की तर्ज पर होगा. ग्रामीण विकास मंत्री इस परिषद की गवर्निंग बॉडी (शासी निकाय) के अध्यक्ष होंगे. गवर्निंग बॉडी में कुल 20 सदस्य होंगे. सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा.
मुख्य सचिव परिषद की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष होंगे. कार्यकारिणी समिति में कुल 18 सदस्य होंगे. परिषद के गठन के लिए एक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, प्रत्येक जिले में एक-एक समन्वयक और 263 प्रखंड समन्वयक के पदों का सृजन किया गया है. परिषद पंचायतों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण, कोष और कर्मचारियों के हस्तांतरण पर विचार करेगी. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पेसा के प्रावधानों का कार्यान्वयन करेगी. पंचायतों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार को सुझाव देगी. पंचायतों में स्वयं सेवकों के चयन, प्रशिक्षण, नियंत्रण, निष्कासन आदि से संबंधित कार्यों का मूल्यांकन करेगी.पंचायती राज व्यवस्था का अन्य सामुदायिक संस्था और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करेगी. हर छह महीने इस परिषद की बैठक होगी.
इंजीनियरिंग कॉलेज में संविदा पर नियुक्ति : कैबिनेट ने राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में रिक्त पड़े शिक्षकों व तकनीकी शिक्षकों के पदों को संविदा पर भरने का फैसला लिया है. इस फैसले के तहत बीआइटी सिंदरी में संविदा पर 84 और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 143 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. कैबिनेट ने रांची नगर निगम क्षेत्र में एलइडी स्ट्रीट लाइटों के लिए 44.11 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है. फिलहाल, रांची के 55 वार्डों में कुल 26,015 लाइटें हैं. इनमें 9,945 लाइट एलइडी और 16,070 पुरानी हैं. योजना के मुताबिक रांची के सभी 26015 स्ट्रीट पोल पर एलइडी लाइटें लगायी जानी हैं.
कैबिनेट के अन्य फैसले
धनबाद में निरसा और बलियापुर अंचल की 1.31 एकड़ जमीन रेलवे को 94.16 लाख के शुल्क पर हस्तांतरित करने का निर्णय
कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 50 के बदले 75 बालिकाओं के नामांकन पर सहमति.
रिम्स के एएनएम कॉलेज के लिए व्याख्याता समेत अन्य के 26 पद सृजित. पूर्व से सृजित 11 पद के साथ अब कुल सृजित पदों की संख्या 37 हो गयी.
40.30 करोड़ की लागतवाली अमृत योजना के अंतर्गत देवघर में देवघर सेप्टेज प्रबंधन योजना को मंजूरी
पीपीपी मोड पर राज्य के शहरी निकायों के बस पड़ावों को विकसित करने का फैसला. पहले चरण में गुमला, पलामू, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, दुमका, गोड्डा, सिमडेगा, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो और देवघर के बस पड़ावों को विकसित किया जायेगा.
झारखंड फिल्म नीति में आंशिक संशोधन, मुंडारी भाषा को जोड़ने पर सहमति
झारखंड इंडस्ट्रियल इंप्लायमेंट रूल्स 1947 के नियम-पांच में किये गये संशोधन पर घटनोत्तर स्वीकृति
झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली 2001 में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति. इसके द्वारा प्रतिष्ठानों को निबंधन के आॅनलाइन निष्पादन की व्यवस्था की गयी है
राज्य सरकार के कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति होगी
चारा घोटाले के अभियुक्त पालाजाेरी के निलंबित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डाॅ विनोद कुमार को बरखास्त करने का फैसला
वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ऑडिट रिपोर्ट, फाइनांस रिपोर्ट, स्थानीय निकायों का तकनीकी प्रतिवेदन और सार्वजनिक क्षेत्रों की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति
गर्वमेंट इ मार्केटिंग प्लेस पोर्टल से सामान खरीदने का फैसला
सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा पर विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों का वेतन निर्धारित 2.57 के बदले 2.67 से गुना कर निर्धारित किया जायेगा
दाल-भात योजना का नाम बदला
कैबिनेट ने रांची शहर में गरीबों के लिए पहले से चल रही दाल-भात योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना करने का फैसला किया. रांची में 18 मुख्यमंत्री कैंटीन योजना संचालित करने का काम मनोनयन के आधार पर मेसर्स टच स्टोन फाउंडेशन को देने का फैसला लिया गया. यह संस्था पांच रुपये में दाल, भात, सब्जी, अचार उपलब्ध देगी. गरमी में भोजन करनेवालों को छाछ भी मिलेगा. मुख्यमंत्री कैंटीन योजना में एक प्लेट खाने की लागत 20 रुपये होगी. हालांकि, खानेवाले को पांच रुपये का ही भुगतान करना पड़ेगा. शेष 15 रुपये प्रति प्लेट की दर से राज्य सरकार टच स्टोन फाउंडेशन को अनुदान के रूप में भुगतान करेगी. रांची के केंद्रों पर एक साल में 14.93 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है. रांची में सफलता के बाद इसे अन्य जिलों में भी शुरू किया जायेगा.
सरकारी स्कूलों में अब शिशु सदन
कैबिनेट ने वर्ष 2017-18 से राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिशु सदन के नाम से नयी कक्षा शुरू करने का फैसला किया है. इसमें कक्षा एक से पहले बच्चों को एक साल तक पढ़ाया जायेगा. बच्चाें को पढ़ाने का जिम्मा पारा शिक्षकों का होगा. बच्चों को किताबें, मिड डे मील और यूनिफॉर्म भी दिया जायेगा. 4.6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का नामांकन शिशु सदन में होगा.
