रांची : उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा कि अगर सही मायने में किसी प्रखंड को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) करना है, तो मुखिया को कार्ययोजना बनानी होगी. सही योजना से काम किया जाये, ताे 90 से 100 दिनों में किसी भी गांव या प्रखंड को खुले में शौच से मुक्त किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि रांची जिला का इटकी प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हो गया है. दो प्रखंडों को इसी माह में खुले में शौच से मुक्त कर लिया जायेगा. उपायुक्त सोमवार को रिम्स ऑडिटाेरियम में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे.
डीसी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण ही इसका उद्देश्य नहीं है. इसके तहत व्यवहार में परिवर्तन लाने और खुले में शौच करने से होनेवाली हानि के बारे में जानकारी देना है. कार्यक्रम में डीडीसी शशि रंजन, निरंजन कुमार, प्रेमचंद्र सहित बीडीओ व मुखिया मौजूद थे.
सब्सिडी की सोचेंगे, तो नहीं हो सकते हैं खुले में शौच से मुक्त :
फीडबैक फाउंडेशन के सीइओ अजय सिन्हा ने बताया कि यह दुख की बात है कि हमारे देश में अधिकांश योजना सब्सिडी देकर शुरू की जाती है. इसी कारण हमारा अभियान गलत राह पर चलने लगता है. उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश गरीब है, लेकिन वहां खुले में शौच करनेवाले मात्र एक प्रतिशत लोग हैं. जब गरीब देश बिना सब्सिडी के शौच मुक्त हो सकते हैं, हम क्यों नहीं.
