रांची: मुख्य सचिव ने कहा कि सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि किसानों से लोन की रिकवरी के लिए बैंक द्वारा नोटिस निर्गत नहीं किया जाये. उन्होंने कहा कि अभी किसानों के लिए रोपाई का मौसम है. अनाज की उपज बेहतर होगी, तो बैंकों का लोन भी चुकाया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य में 25 लाख किसानों को फसल बीमा योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य है, जिसमें अब तक मात्र 7.5 लाख किसानों ने ही बीमा करवाया है.
सभी जिलों में कैंप लगा कर फाॅर्म भरवाया जाये. किसी भी हाल में 20 जुलाई तक बीमा का लक्ष्य पूर्ण किया जाये. कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश मुख्य सचिव ने दिये. श्रीमती वर्मा ने शनिवार को अलग-अलग विभागों की समीक्षा की.
शिक्षा विभाग
तीन माह में करें स्कूलों की जांच
शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि मान्यता प्राप्त स्कूलों की जांच प्रत्येक तीन माह में की जाये. फर्जी तरीके से मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूलों की पहचान कर उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई करें. उन्होंने निर्देश दिया कि अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं के केंद्र किसी भी हाल में निजी स्कूलों में नहीं बनाया जाये. साथ ही 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्रों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाये.
स्वास्थ्य उपकेंद्रों में सुविधा बहाल करें
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने संस्थागत प्रसव के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों में सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा सके. उन्होंने कहा कि जिन स्वास्थ्य उपकेंद्रों में बिजली-पानी का सही इंतजाम नहीं है, वहां संबंधित विभाग के साथ सामंजस्य बना कर अविलंब कार्रवाई करें. श्रीमती वर्मा ने कहा कि कालाजार से चार जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं, इसके निवारण के लिए व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार करें तथा मुख्यमंत्री द्वारा 6000 रुपये कालाजार के मरीज को इलाज के लिए दिये जायें.
