रांची: राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड का सरकार पर लगभग 100 करोड़ रुपये बकाया है. सरकार के विभिन्न विभागों ने मार्च 2017 तक का करीब 98 करोड़ रुपये का बिजली बिल नहीं चुकाया है. इस राशि में एनर्जी चार्ज के 69.07 करोड़ रुपये भी शामिल हैं.
बिजली बिल के पेमेंट में देर करने पर डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) का प्रावधान है. सरकार के विभिन्न विभागों पर बकाया बिजली समय पर जमा नहीं करने पर अतिरिक्त राशि देनी पड़ती है. डीपीएस मद में विभिन्न विभागों पर 23.58 करोड़ रुपये बकाया है.
नगर विकास विभाग सबसे बड़ा बकायेदार : नगर विकास विभाग वितरण निगम का सबसे बड़ा बकायेदार है. नगर विकास ने 9.14 करोड़ रुपये का बिजली बिल नहीं दिया है. बकाये के मामले में खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का नाम दूसरे नंबर पर है. खेल विभाग ने 8.30 करोड़ रुपये का बिजली बिल नहीं चुकाया है. बिजली बिल नहीं चुकाने वाली सूची में सरकार के सभी विभाग शामिल हैं. हालांकि, परिवहन विभाग और पर्यटन विभाग पर अन्य विभागों की तुलना में सबसे कम बिजली बिल बकाया है. परिवहन विभाग पर सबसे कम 50 हजार और पर्यटन विभाग पर 59 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया है.
विभाग राशि
मंत्रिमंडल समन्वय 53.79
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार 790.69
गृह 682.10
योजना 47.01
वित्त 4.53
ऊर्जा 61.10
स्वास्थ्य 248.87
पथ निर्माण 89.88
भवन निर्माण 13.99
नगर विकास 914.35
विधि 35.39
प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड 0.31
वन 14.81
ग्रामीण विकास 0.52
कल्याण 4.55
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा 159.61
उच्च शिक्षा 33.75
तकनीकी शिक्षा 392.81
श्रम 20.80
पेयजल 490.29
जल संसाधन 113.67
कृषि 108.57
मत्स्य एवं पशुपालन 23.88
सहकारिता 6.92
विज्ञान प्रावैधिकी 32.21
जनसंपर्क 26.59
पर्यटन 0.59
खेल 830.85
उद्योग 1.69
खान 104.39
परिवहन 0.50
वाणिज्य कर 32.4
कुल 97.53 करोड़
