रांची : वित्त विभाग ने सिविल कोर्ट के गैर न्यायिक कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा में वेतन नहीं देने का सुझाव दिया था. इसके आलोक में विधि विभाग ने सभी सिविल कोर्ट में इससे संबंधित आदेश भेजा था. इसके बावजूद रांची सहित कुछ अन्य जिलों के सिविल कोर्ट के गैर न्यायिक कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत वेतन दिया जा रहा है.
सरकार ने शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं के आलोक में न्यायाधीशों का वेतन भत्ता निर्धारित किया था. शेट्टी कमीशन की अनुशंसा लागू होने के बाद सिविल कोर्ट के कर्मचारियों ने भी इसी के आलोक में वेतन भत्ता दिये जाने की मांग की. सरकार ने विचार-विमर्श के बाद 2013 में सिविल कोर्ट के गैर न्यायिक कर्मचारियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की. हाइकोर्ट के गैर न्यायिक कर्मचारियों के मामले में विचार के बाद यह पाया गया कि यह सरकार के सचिवालय के समान है.
इसलिए शेट्टी कमीशन की अनुशंसा के आलोक में हाइकोर्ट के गैर न्यायिक कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि नहीं की गयी. राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद सरकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ता देने के फैसले के आलोक में हाइकोर्ट के गैर न्यायिक कर्मचारियों को भी सातवें वेतन का लाभ दिया गया. इसके बाद सिविल कोर्ट के गैर न्यायिक कर्मचारियों ने भी सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतन भत्ता देने की मांग की. विधि विभाग द्वारा वित्त विभाग से विचार-विमर्श के बाद कर्मचारियों को सातवें वेतन भत्ते का लाभ नहीं देने का फैसला किया गया था.
