उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सरकार की अोर से कई सारी योजनाएं चलायी जा रही हैं. इसके तहत थड़पखना में 12 करोड़ 70 लाख की लागत से पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण किया जा रहा हैं. वहीं चान्हो में चार करोड़ 12 लाख की लागत से स्वास्थ्य केंद्र, डोरंडा में रिसालदार बाबा मजार के समीप दो करोड़ की लागत से मुसाफिर खाना व अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के रहने के लिए छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है. वहीं मदरसाओं की भी आधुनिक तर्ज पर मरम्मत की जा रही है. उन्होंने बताया कि रांची जिले में 2016-17 में लगभग 76 लाख की लागत से 14 कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य पूर्ण कराया गया है. अल्पसंख्यक स्कूलों पर भी सरकार का ध्यान है. उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में एक करोड़ छह लाख लक्ष्मी लाडली योजना में और एक लाख 56 हजार रुपये छात्रवृत्ति में खर्च किये गये हैं.
अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष गुरबिंदर सिंह सेठी ने कहा कि 1984 में हुए सिख दंगे के पीड़ित परिवारों को चिह्नित कर मुआवजा राशि दी जायेगी. अमर शहीद शेख भिखारी के ग्राम खुदिया को आदर्श ग्राम के रूप में चिह्नित किया गया है. बैठक में अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नेसार अहमद, सदस्य नूसरत जहां, उपायुक्त मनोज कुमार, उप विकास आयुक्त वीरेंद्र कुमार सिंह आदि मौजूद थे. बैठक में हिंदू-मुसलिम के बीच कुछ शरारती तत्वों द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने को लेकर भी चर्चा की गयी.