सरकारी भवन में रह रहा था परिवार, प्रशासन ने खाली कराया मकान; सामान वाहन से गांव पहुंचाया
आवास खाली कराने पहुंचे अधिकारी व पुलिस | Prabhat Khabar Network
गोला प्रखंड में प्रशासन ने सरकारी भवन पर हुए अवैध कब्जे को हटा दिया है. जर्जर हो चुके भवन से एक परिवार को सुरक्षित निकाला गया और उनका सामान उनके गांव स्थित आवास तक पहुँचाया गया. सरकारी भूमि पर अब चारदीवारी का काम शुरू हो गया है.
गोला. गोला प्रखंड के सोनडीमरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र परिसर में सरकारी भवन पर किये गये कथित अवैध कब्जे को प्रशासन ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए हटा दिया. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जर्जर सरकारी भवन को खाली कराया गया. भवन में रह रहे श्याम करमाली और उनके परिवार को बाहर निकालने के बाद घर में रखा सामान वाहन में लादकर उनके गांव स्थित आवास तक पहुंचाया गया.
दंडाधिकारी के साथ तैनात रहा पुलिस बल
कार्रवाई के दौरान अंचल निरीक्षक लक्ष्मण मुंडा को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था. मौके पर अंचल अधिकारी सीताराम महतो मौजूद रहे. बरलंगा थाना प्रभारी अशोक कुमार के साथ महिला और पुरुष पुलिस बल के जवान भी तैनात थे.
मौके पर पंचायत के मुखिया राजकिशोर कोटवार, सरगडीह मुखिया प्रभाष प्रकाश सिंह, पंसस सुधीर कोटवार, भास्कर कोटवार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.
1.30 एकड़ जमीन पहले ही दान की जा चुकी है
अधिकारियों के अनुसार, उक्त भूमि का कुल रकबा 1.41 एकड़ है. इसमें 1.30 एकड़ भूमि स्वास्थ्य उपकेंद्र सहित अन्य सरकारी संरचनाओं के लिए पूर्व में दान की जा चुकी है. सीओ सीताराम महतो ने बताया कि कुल 29 लोगों के नाम से दर्ज 1.41 एकड़ भूमि में से 27 लोगों ने 1.30 एकड़ जमीन पहले ही दान कर दी थी. शेष 11 डिसमिल भूमि देवचरण महतो को मापी कर अलग कर दी गयी है.
जर्जर भवन से हादसे की आशंका
अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य उपकेंद्र परिसर में स्थित सरकारी भवन काफी जर्जर हो चुका था. इससे कभी भी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई थी. इसी को देखते हुए प्रशासन ने भवन खाली कराने का निर्णय लिया था.
इससे पहले 12 अगस्त को भी भवन खाली कराने की तैयारी की गयी थी, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी थी.
कार्रवाई के बाद चहारदीवारी का काम शुरू
मंगलवार को प्रशासनिक कार्रवाई के बाद सरकारी भूमि पर चहारदीवारी निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया. प्रशासन की ओर से भूमि को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है.
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