रामगढ़. आम आदमी पार्टी रामगढ़ जिला समिति ने गुरुवार को रामगढ़ उपायुक्त के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है. ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ दिन पूर्व अध्यादेश द्वारा जमीन अधिग्रहण विधेयक 2013 में संशोधन गरीबों, आदिवासियों, किसानों, रैयतों के हितों के खिलाफ है. इससे सिर्फ बड़े पूंजीपतियों, औद्योगिक घरानों, विदेशी निवेशकों व बिल्डरों को फायदा होगा. इस अध्यादेश के जरिये बड़े पैमाने पर जोर जबरदस्ती गरीबों की जमीन हड़पी जायेगी व बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा. ज्ञापन में लिखा गया है कि जमीन अधिग्रहण विधेयक 2013 के लिए बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष भाजपा की सुमित्रा महाजन थीं. जिन्हें अभी भाजपा द्वारा लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है. इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा 2013 में बने कानून से सहमत थी. इसमें संशोधन के लिए अध्यादेश का आपातकालीन रास्ता भाजपा सरकार ने अपनाया यह समझ से परे हैं. आम आदमी पार्टी की ओर से इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की गयी है.
डीसी के माध्यम से पीएम को ज्ञापन दिया
रामगढ़. आम आदमी पार्टी रामगढ़ जिला समिति ने गुरुवार को रामगढ़ उपायुक्त के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है. ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ दिन पूर्व अध्यादेश द्वारा जमीन अधिग्रहण विधेयक 2013 में संशोधन गरीबों, आदिवासियों, किसानों, रैयतों के हितों के खिलाफ है. इससे सिर्फ बड़े पूंजीपतियों, औद्योगिक घरानों, […]
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