रामगढ़ : जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक सोमवार को समाहरणालय के सभागार में हुई. बैठक में उपायुक्त द्वारा पूर्व की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की जानकारी प्राप्त की. उपायुक्त द्वारा टास्क फोर्स में शामिल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले भर में संचालित सभी ईंट भट्ठों की जांच की जाये.
अगर जांच में विधि सम्मत ईंट भट्ठों का संचालन नहीं किया जा रहा है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन को इसकी सूचना दें.
साथ ही दामोदर नद तट के समीप विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से कोयले का अवैध खनन किये जाने की सूचना मिलती है तो तत्काल टास्क फोर्स प्राथमिकता के आधार पर इस खनन पर रोक लगाने के लिये व्यापक अभियान चलायें.
इसके अलावा उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित ईंट भट्ठों की जांच करें तथा गलत रूप से संचालित ईंट भट्ठों पर कार्रवाई करते हुए इसकी जानकारी अपने वरीय पदाधिकारी को दें.
इज ऑन डुइंग बिजनेस की समीक्षा की गयी : झारखंड सरकार द्वारा संचालित योजना इज ऑन डुइंग बिजनेस की समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गयी. उपायुक्त ने सभी सीओ को निर्देश दिया कि मुख्य मार्ग व ग्रामीण मार्गों से पांच किलोमीटर के दायरे में एक एकड़ व एक एकड़ से बड़े गैर मजरुआ भूमि के चक को चिह्नित कर उस संबंध में जानकारी उपलब्ध करायें.
बैठक में जानकारी दी गयी कि इस योजना के तहत दो उद्यमियों को फैक्ट्री लगाने के लिये भूमि जियार्डा के माध्यम से आवंटित की गयी थी. जिसमें से छत्तर-मांडू में पोल व टोटी झरणा में रोलिंग मील बनाने के लिये भूमि दी गयी थी.
दोनों की फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. इसके अलावा सीसीएल, टाटा व जिंदल कंपनियों के विभिन्न समस्याओं के निदान के लिये उपायुक्त ने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिये. बैठक के अंत में उपायुक्त द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री जनसंवाद के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करें.
