शिक्षक दिवस पर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज जपला में कर्मियों का धरना, मांगें पूरी करने की उठी आवाज
शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में धरना पर बैठे कर्मी | Prabhat Khabar
हुसैनाबाद के शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज के कर्मियों ने वेतनमान और अनुदान वृद्धि की मांग को लेकर धरना दिया. 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया गया है.
हुसैनाबाद से मो. नौशाद की रिपोर्ट
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हुसैनाबाद(पलामू). जपला स्थित शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक दिवस पर कॉलेज के मुख्य गेट पर धरना दिया. वित्त रहित मोर्चा ने धरने का आह्वान किया. इसका नेतृत्व कॉलेज के प्राचार्य और मोर्चा के मंडल सदस्य अरविंद कुमार सिंह ने किया. कर्मियों ने राज्य सरकार से लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक फ़ैसला लेने की मांग की.
कैबिनेट में संलेख रखने की मांग
धरने के दौरान 75 फ़ीसदी अनुदान बढ़ोतरी संबंधी संलेख को अविलंब कैबिनेट में रखने, वित्त रहित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए नियमावली बनाकर वेतनमान लागू करने तथा उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों के लिए सेवा शर्त नियमावली लागू करने की मांग की गयी. इस 75 फ़ीसदी अनुदान बढ़ोतरी से कर्मियों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आ सकता है, जिससे वे अपने परिवार का बेहतर ढंग से ख़र्च उठा सकेंगे.
सावित्रीबाई फुले योजना का पोर्टल खोलने की मांग
कर्मियों ने सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना की राशि उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल खोलने की मांग भी की. वरीय शिक्षक धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि संगठन को मिलकर अपनी मांगों को मजबूती से सरकार के सामने रखना होगा.
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मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष
शिक्षक प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह ने कहा कि कर्मी लंबे समय से जायज़ मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने सरकार से समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की.
2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव का निर्णय
धरने में अनिल कुमार सिंह, कंचन कुमार सिंह, आकाश कुमार सिंह, मो. मुकसिद, अमित कुमार मिश्रा, अमित रंजन, रंजन कुमार यादव, मधुलिका, सपना, अनिता केरकेट्टा, ज्योति कुमारी, कुमारी श्वेता, अंजू कुमारी, इंतेज़ार हुसैन, प्रधान सहायक अंशुल सिन्हा, चंचला, सोनी, दीपा, सुधांशु, संदीप, संतोष, रामू, सरिता व ललिता समेत कई कर्मी मौजूद थे. इस दौरान 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव करने और मांगें पूरी होने तक चरणबद्ध आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया.
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