प्रशासन व रैयतों के बीच दूसरी बैठक भी बेनतीजा

अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की राशि को लेकर चल रहा गतिरोध

सतबरवा.फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में मुआवजे की राशि को लेकर चल रहे गतिरोध के समाधान के लिए सोमवार को अंचल कार्यालय कक्ष में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार की अध्यक्षता में रैयतों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई. बैठक में सदर एसडीओ अनुराग तिवारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी कुमुदिनी टुडू, सतबरवा सीओ कृष्ण मुरारी तिर्की तथा एनएचएआइ के पदाधिकारी मौजूद थे. बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल रैयतों ने कहा कि प्रशासन द्वारा बुलायी गयी इस बैठक में सकारात्मक पहल की उम्मीद थी. लेकिन प्रशासन के अड़ियल रवैया के कारण दूसरी बार भी बैठक में समाधान नहीं निकल सका. बैठक के दौरान काफी संख्या में रैयत प्रखंड सह अंचल कार्यालय में उपस्थित थे, लेकिन बैठक के उपरांत उनके चेहरे पर फिर से उदासी छा गयी. रैयतों ने कहा कि प्रखंड रैयत संघर्ष मोर्चा की अगली बैठक 25 जून को आयोजित कर आंदोलन की अगली रणनीति तैयार की जायेगी. जब तक प्रशासन अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा नहीं देता है, तब तक लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन जारी रहेगा. मौके पर संजय यादव, सुभाष चंद्र बोस, विजय मेहता, निर्मल सिंह, पीतांबर यादव, जितेंद्र चौधरी, अविनाश कुमार, संजय चौधरी, जयनाथ साहू, जगन्नाथ लाल, धर्मवीर प्रसाद, बकोरिया और ठेमा गांव के ग्राम प्रधान बिगन सिंह खरवार, बेचन मुंडा के साथ जलील मियां, अनिल सिंह, धीरज कुमार, भोला प्रसाद, भोला मेहता, कृष्ण प्रसाद, विजय मुंडा, इम्तियाज अंसारी समेत काफी संख्या में रैयत मौजूद थे. वार्ता सकारात्मक रही, जल्द निकलेगा समाधान इस संबंध में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने कहा कि रैयतों के साथ सकारात्मक वार्ता हुई. जल्द ही समस्या का निदान निकल जायेगा. रैयतों को फोरलेन सड़क निर्माण में अधिग्रहित भूमि के बदले निर्धारित मुआवजे की राशि ले लेनी चाहिए. अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जायेगा. वहीं एसडीओ अनुराग तिवारी ने कहा कि प्रशासन के साथ-साथ रैयतों को भी समाधान के लिए पहला करना चाहिए. अगर किसी भी रैयत को परेशानी होती है, तो एडिशनल कलेक्टर कोर्ट के माध्यम से शिकायत दर्ज कराया जा सकता है.