एसएआर कोर्ट समाप्त करना गलत : वृंदा करात

एसएआर कोर्ट समाप्त करना गलत : वृंदा करातवरीय संवाददाता, रांची माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा है कि झारखंड में एसएआर कोर्ट समाप्त करना गलत है. राज्य सरकार ने इसका कोई विकल्प भी तैयार नहीं किया है. सरकार इसको खत्म करने के पीछे जो तर्क दे रही है, वह स्वीकार नहीं किया जा सकता है. सरकार कहती है कि इस कोर्ट में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है. सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के स्थान पर संस्था को ही खत्म कर रही है. श्रीमती करात सोमवार को माकपा कार्यालय में प्रेस से बात रही थीं. श्रीमती करात ने कहा कि कोर्ट खत्म होने के बाद आदिवासियों की जमीन रीस्टेट कैसे होगी, यह नहीं बताया जा रहा है. इसके पीछे एक बड़ी साजिश है. एेसे लोगों को चिह्नित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों के हित की बात करती है, लेकिन काम अादिवासी विरोधी हो रहा है. पेसा कानून पर अब तक कुछ नहीं हुआ. यहां आदिवासियों के साथ धोखा हो रहा है. श्रीमती करात ने कहा कि राज्य में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ रही हैं. सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है. आपराधिक तत्वों को बढ़ावा दे रही है. यह झारखंड के लिए खतरनाक है. भागवत के बयान पर स्थिति स्पष्ट करे केंद्र श्रीमती करात ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर राम मंदिर बनाने का मुद्दा उठाया है. केंद्र सरकार आरएसएस के इशारे पर चल रही है. केंद्र को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. इस बयान से राष्ट्र को नुकसान हो रहा है. 27 को कोलकाता में महाधिवेशन सोमवार को माकपा कार्यालय में राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई. इसमें 27 दिसंबर को कोलकाता में होने वाले महाधिवेशन पर चर्चा हुई. राज्य सचिव गोपीकांत बख्शी ने बताया कि सुखाड़ की स्थित को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है. राज्य में तुरंत सूखा राहत काम चलाया जाना चाहिए. 10-15 फीसदी लोगों को ही राशन कार्ड मिल पाया है. राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून पूरी तरह फेल है. इन मुद्दों को लेकर माकपा अन्य वामदलों के साथ मिल कर पंचायत चुनाव के बाद बड़ा आंदोलन चलायेगी.