परमवीर चक्र विजेताओं को अब मिलेंगे 30 लाख रुपये

परमवीर चक्र विजेताओं को अब मिलेंगे 30 लाख रुपये कैबिनेट का फैसला76 लाख रुपये प्रतिमाह की दर से एक साल के लिए किरायेे पर हेलीकाप्टर लेने की दी अनुमति18 सदर अस्पतालों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों के 244 पदों के सृजन की दी गयी अनुमति विशेष संवाददातारांची : कैबिनेट ने शौर्य पुरस्कार पाने वाले सैनिकों को दी जानेवाली एक मुश्त पुरस्कार राशि बढ़ाने का फैसला लिया है. अब परमवीर चक्र विजेताओं को 10 के बदले 30 लाख रुपये मिलेंगे. एसीपी और एमएसीपी के लिए सेवा संपुष्टि के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया. 15 या इससे अधिक वर्षों से कार्यरत आशुलिपिकों को कंप्यूटर दक्षता परीक्षा से मुक्त करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है. वहीं प्रखंड स्तर पर कार्यरत बैंकों को भी गिरवी रखी जानेवाली अचल संपत्ति के दस्तावेज रखने का अधिकार दिया. कैबिनेट ने 76 लाख रुपये प्रतिमाह की दर से एक साल के लिए किरायेे पर हेलीकाप्टर लेने की अनुमति दी. सैप के जवानों का कार्यकाल 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया. शौर्य पुरस्कार पानेवाले सैनिकों को दी जानेवाली राशि बढ़ाने के फैसले के आलोक में अब अशोक चक्र विजेताओं के 7.5 के बदले 20 लाख रुपये दिये जायेंगे. सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल पाने वालों को सात के बदले 12 लाख रुपये दिये जायेंगे. परम विशिष्ट सेवा और महाबीर चक्र से सम्मानित सैनिकों को 6.5 के बदले 20 लाख रुपये दिये जायेंगे. वहीं कीर्ति चक्र विजेताओं को पांच के बदले 10 लाख रुपये दिये जायेंगे. कैबिनेट ने एसीपी और एमएसीपी के लिए सेवा संपुष्टि के प्रावधान को समाप्त करते हुए सचिवालय व इससे संबद्ध कार्यालयों में स्क्रिनिंग कमेटी और आंतरिक वित्त सलाहकार की जांच के बाद एसीपी और एमएसीपी देने का फैसला लिया. प्रमंडल और जिला स्तरीय कार्यालयों में जिला और प्रमंडल स्तर पर बनी स्क्रिनिंग कमेटी और लेखा पदाधिकारी की जांच के बाद इसका लाभ दिया जायेगा. कैबिनेट ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में संशोधन करते हुए प्रखंड स्तर पर भी बैंकों को कर्ज देते समय गिरवी रखे जानेवाले दस्तावेज को रखने का अधिकार दिया. पहले यह अधिकार जिला स्तरीय बैंकों को था. कैबिनेट ने वीवीआइपी उड़ानों के लिए आर्यन एविएशन से किराये पर हेलीकाप्टर लेने का फैसला लिया. वहीं 76 लाख रुपये प्रतिमाह के किराये में 25 घंटे की उड़ान शामिल है. इससे अधिक उड़ने पर 76 हजार रुपये प्रति घंटे की दर से भुगतान करना होगा. कैबिनेट ने राज्य के 18 सदर अस्पतालों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों के 244 पदों के सृजन की अनुमति दी. स्वास्थ्य मानकों के अनुसार राज्य में कुल 540 विशेषज्ञ चिकित्सकों की जरूरत है. इसके मुकाबले सिर्फ 296 पद ही सृजित थे. बैठक में मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत 12 हजार रुपये की दर से शौचालय बनाने पर सहमति दी गयी. योजना का निर्माण चयनित लाभुकों के माध्यम से कराया जायेगा. उन्हें दो किस्तों में इस राशि का भुगतान किया जायेगा. योजना में धार्मिक और पर्यटक स्थलों को प्राथमिकता दी जायेगी. योजना का लाभ बीपीएल के अलावा एपीएल एससी और एसटी परिवारों को भी मिलेगा. कैबिनेट ने संताल परगना में नहीं बेचे जानेवाली जमीन का मूल्य निर्धारित करने का फारमूला तय किया. इसके तहत संबंधित जमीन के पास के मौजा, अंचल या जिले मेें जमीन के औसत मूल्य को आधार बनाया जायेगा. मूल्य निर्धारण का उद्देश्य औद्योगिकीकरण है. कैबिनेट ने डालटनगंज थाने को पूर्ण थाने का दरजा देने का फैसला लिया. थाने के कार्य क्षेत्र में सुदना पंचायत का सुदनागंज, बारो लोटा पंचायत के बारा लोटा गांव, रेड़मा, बेलवा टीकर, कांदू मुहल्ला, साईं मुहल्ला, पहाड़िया मुहल्ला, नावा टोली और मुख्य बाजार को शामिल किया गया है.कैबिनेट के अन्य फैसले- पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति.-भवन निर्माण और ग्रामीण विकास के इंजीनियरों का अलग सेवा संवर्ग बनाने का फैसला.- भूतात्विक सेना भर्ती नियमावली स्वीकृत.-कृषि प्रक्षेत्र बलियापुर की 75 एकड़ जमीन बीज उत्पादन के लिए नेशनल सीड कॉरपोरेशन को 30 साल के लिए देने का फैसला.-धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना पर 4.61 करोड़ के खर्च की घटनोत्तर स्वीकृति.- न्यायालय के आदेश के आलोक में दैनिक कर्मचारी स्वर्गीय जालिम सिंह की पत्नी को पारिवारिक पेंशन देने का फैसला.- माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2015 स्वीकृत.- बिजली वितरण निगम को 600 करोड़ रुपये देने का फैसला.-मनरेगा मे बेरोजगारी भत्ता नियमावली स्वीकृत. पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी का एक चौथाई और शेष दिनों के लिए मजदूरी का 50 प्रतिशत मिलेगा.