सूची रद्द करने की मांग को लेकर जताया विरोध
पंचायत सचिव व मुखिया पर गुप्त रूप से सूची बनाने का आरोप
महेशपुर : प्रखंड के धर्मखांपाड़ा पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने गुरुवार को प्रखंड कार्यालय के समक्ष पहुंच कर प्रधानमंत्री आवासों के लाभुकों की सूची रद्द करने की मांग करते विरोध जताया. ग्रामीणों ने बीडीओ महेशपुर के नाम लिखे आवेदन में उल्लेख किया है कि धर्मखांपाड़ा पंचायत सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के चयन की सूची जो सौंपी गयी है. उसमें न तो कोई आम सभा हुई है. और न ही किसी वार्ड सदस्य व पंचायत स्वयंसेवकों को जानकारी दी गयी है.
ग्रामीणों को इसकी भनक तक नहीं लगी. इससे स्पष्ट होता है कि उक्त सूची को धर्मखांपाड़ा पंचायत के पंचायत सचिव, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य ने मिल कर गुप्त रूप से बनायी है. इस सूची में वैसे लोगों को शामिल किया गया है. इससे इन लोगों को व्यक्तिगत लाभ हुआ है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ वास्तव में जिन्हें मिलना चाहिए था. वे वंचित रह गये हैं. आरोप लगाया है कि बात सिर्फ इस चयन सूची की नहीं वरन और भी कई सरकारी योजना है जो इन्हीं तीन चार लोगों द्वारा मिल कर सूची का आवंटन किया जाता है जैसे मवेशी शेड आवंटन जो जांच का विषय है. आवेदन में ग्रामीणों ने उल्लेख किया है कि पंचायत मुख्यालय से नदारद रहने वाले पंचायत सचिव को इतना भी पता नहीं है कि कौन बेघर है.
बंगाल में बसे लोगों को मिली राशि
हस्ताक्षरित आवेदन देने ग्रामीण जब अंचल अधिकारी के कार्यालय कक्ष में पहुंचे तो एनएलएम टीम के शशिकांत कुमार, नोडल पदाधिकारी रमेश चौधरी भी उपस्थित थे. बीडीओ उमेश मंडल ने ग्रामीणों को वैसे लोगों की सूची बना कर देने की बात कही. इस पर ग्रामीणों ने काफी दिनों पहले पश्चिम बंगाल अपने ससुराल में बस गये व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने तथा बिना काम हुए दो किश्त की राशि निकासी किये जाने की भी शिकायत की. बीडीओ ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि इसकी जांच करायी जायेगी. दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
