नक्सली गतिविधियों की सूचना दें गुप्त रखी जायेगी आपकी पहचान, पुलिस ने की ग्रामीणों से अपील
नक्सलियों की पोस्टरबाजी से डरे लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने चलाया पोस्टर अभियान
नक्सलियों द्वारा पोस्टरबाजी किये जाने के बाद डरे व सहमे लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस ने जगह-जगह पर पोस्टर अभियान चलाया गया. बगड़ू थाना प्रभारी राजन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों द्वारा बगड़ू थाना क्षेत्र के आरेया, निरहू चरहू, महुगांव, तेतरटांड़, हिसरी, पतरातू व अन्य गांवों में विकास के बाधक नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में तेजी लाते हुए उन पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने पोस्टर का सहारा लिया.
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पुलिस ने दूर-दराज के गांवों समेत संवेदनशील इलाकों व चौक-चौराहों पर पोस्टर चिपकाया गया. पोस्टर चिपका कर अब न सिर्फ नक्सलियों के घिनौने कामों को बल्कि साथ-साथ उसके गंभीर परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने की अभियान की शुरुआत की गयी. पुलिस-पब्लिक मैत्री संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा ग्रामीणों को सशक्त व नक्सलियों के विरुद्ध जागरूक करने के लिए जगह-जगह पोस्टर चिपकाते हुए नक्सलियों के काले कारनामों व घिनौना कार्यों का पर्दाफाश किया जा रहा है.
पुलिस ने ग्रामीणों से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में साथ देने की अपील की गयी है. पुलिस का कहना है कि लोग नक्सली गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें, जिससे नक्सलियों की सफाया करने में पुलिस को सहयोग मिलेगा व ग्रामीण बिना डर भय के रह पायेंगे. पुलिस का मानना है कि इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में होनेवाले हर छोटी-बड़ी नक्सल गतिविधियों की सूचना पुलिस तक समय पर पहुंच सकेंगी.
इस योजना के बारे में थाना प्रभारी राजन कुमार सिंह ने बताया कि माओवादियों व अन्य प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के विरुद्ध अभियान को और तेज किया जायेगा. ग्रामीणों से थाना प्रभारी द्वारा नक्सल गतिविधियों की त्वरित सूचना पुलिस को देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जब तक आमलोगों का सहयोग पुलिस को नहीं मिलेगा, तब तक नक्सलियों का सफाया संभव नहीं है.
उन्होंने सूचना देनेवाले की पहचान गुप्त रखते हुए नक्सल गतिविधियों की सूचना पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही. उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती व जंगली इलाकों में माओवादियों द्वारा बिछाये गये लैंड माइंस की चपेट में आकर ग्रामीण व निर्दोष विस्फोट के शिकार हो रहे हैं. ग्रामीणों द्वारा सूचना नहीं दिये जाने की स्थिति में लैंड माइंस की सही जानकारी नहीं मिल पाती है. इससे न सिर्फ गांवों में निवास करनेवाले लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि जान-माल का नुकसान हो रहा है. पुलिस ग्रामीणों को बचाने की दिशा में यह कारगर पहल कर रही हैं.
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