कार्यक्रम. मुख्य सचिव ने सरयू में जनता दरबार को किया संबोधित, कहा
गांवों का सर्वेक्षण कर गरीबों के लिए बनायी जायेगी योजना
गारू (लातेहार) : घर-घर तक सरकार की योजनाएं पहुंचे एवं हर घर की गरीबी खत्म करना सरकार की योजना है. यह बातें झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने लातेहार जिला अंतर्गत गारू प्रखंड के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र सरयू में आयोजित जनता दरबार सह विकास मेला को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास का स्पष्ट निर्देश है कि सरकार हर-हाल में गरीबी मिटाना चाहती है.
कोई परिवार गरीबी में न रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री का निर्देश है कि ग्रामीणों की आय में वृद्धि की जाये. सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को मजबूर करना है. उन्होंने कहा कि हर विभाग को आवश्यक निर्देश दिया गया है कि 38 गांव के पांच हजार घरों तक पहुंच कर उनका सर्वेक्षण कर योजना बनायी जाये. उन्होंने कहा कि गांव के युवकों को रोजगार मुहैया कराया जायेगा. मुख्यमंत्री ने ढ़ाई हजार विशेष पुलिस पदाधिकारी की बहाली के लिए पद सृजित करवाया है.
सरयू एक्शन प्लान की
हुई समीक्षा : इससे पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ सरयू एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक की. अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों में शिथिलता बरते जाने पर नाराजगी व्यक्त की.
परिसंपत्ति का वितरण किया गया : जनता दरबार सह विकास मेला में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने लाखों रुपये की परिसंपत्ति का वितरण किया. मुख्य सचिव श्रीमती वर्मा ने मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत आठ कन्याओं को 20-20 हजार रुपये का चेक, स्वयं सहायता समूह की 12 महिलाओं को 15 हजार रुपये अनुदान, पशुपालन विभाग (गव्य विकास) द्वारा डेढ़ दर्जन ग्रामीणों के बीच गाय-बछड़ा एवं बाल्टी, 57 ग्रामीणों को वन भूमि पट्टा, 39 ग्रामीणों के बीच भूमि बंदोबस्त परचा आदि का वितरण किया.
पुलिस बहाली का फॉर्म भरें : डीजीपी
डीजीपी डीके पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में दस हजार जवानों के पद खाली हैं. इनमें 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. 38 गांव के प्रत्येक परिवार के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का उनका प्रयास है. हर घर के माता बहनों को सखी मंडल से जोड़ने का काम शुरू किया गया है. सखी मंडल की महिलाओं को प्रशिक्षित कर छोटे बड़े उद्यम से जोड़ा जायेगा. उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति में गांव की माताएं भी सदस्य हैं.
फिर क्यों उनके बच्चे स्कूल से दूर हैं, क्यों शिक्षक नहीं आते हैं, क्यो मध्याह्न भोजन की शिकायत मिलती है. स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को सुनिश्चित करना है कि गांव का बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहे. सभी मुखिया को शिक्षकों की निगरानी रखने एवं हाजिरी बनाने का सरकार ने अधिकार दिया है. अनुपस्थित शिक्षकों की हाजिरी नहीं बनाये, तो कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि पांच हजार गांव में जितने किसान खेती करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देकर बीज उपलब्ध कराना है.
गांव में 10-15 तालाब, डोभा आदि का निर्माण हो रहा है. डीजीपी ने कहा कि 2017 में जितनी पुलिस के लिए बहाली निकली है, सभी का फार्म भरें. फार्म सीआरपीएफ कैंप में मिलेगा. जिला उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि इस मीटिंग में लिये गये निर्णय को धरातल पर उतार कर सरयू क्षेत्र का विकास किया जायेगा.
