व्यवहार न्यायालय समेत प्रखंड मुख्यालयों में लोक अदालत का आयोजन
लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य ने कहा कि लोक अदालत त्वरित एवं सुलभ न्याय पाने का एक सशक्त माध्यम है, इसका लाभ उठाना चाहिए. वे व्यवहार न्यायालय परिसर में मनरेगा, राजस्व व भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों को लेकर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के उदघाटन को संबोधित कर रहे थे.
श्री वैश्य ने कहा कि इस बार लोक अदालत प्रखंड स्तर पर भी आयोजित किया गया. इससे आम लोगों को काफी सहूलियत हुई है. मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दयाशंकर प्रसाद, सचिव प्रदीप कुमार पांडेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार दिनेश, प्राधिकार के सचिव मो टी हसन, एसडीजेएम कौशिक मिश्र व प्रभारी न्यायाधीश विशाल गौरव आदि उपस्थित थे. अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दयाशंकर प्रसाद ने कहा कि लोक अदालत के फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है.
सुलहनीय वादों के निष्पादन के लिए लोक अदालत एक उचित मंच है. उन्होंने नगर पंचायत से जनता की समस्याओं का निराकरण करने एवं पेयजल की बकाया राशि में छूट देने की अपील की. सचिव श्री पांडेय ने लोक अदालत में दी जानेवाली सुविधाओं के संबंध में बताया. स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विनोद प्रसाद सिंह, सीजेएम श्री दिनेश व एसडीजेएम श्री मिश्र व पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) केसी मिश्र ने भी लोक अदालत से लाभ उठाने की अपील की. राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 13907 मामलों का निष्पादन किया गया. 1128053 रुपये राजस्व की वसूली की गयी. वादों के निष्पादन के लिए 13 बेंच गठित किये गये थे.
किस्त में भी कर सकते हैं भुगतान : नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ब्रजनंदन राम ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि जिन उपभोक्ताओं के पास जल कर बकाया है, वे किस्त में भी भुगतान कर सकते हैं.
