खूंटी : आदिवासियाें के हित में झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में आदिवासी महासभा खूंटी जिला ईकाई ने गुरुवार को कचहरी मैदान में विजय सभा का आयोजन किया. साथ ही विजय जुलूस निकाला. न्यायालय ने आदेश दिया है कि अनुसूचित क्षेत्र संविधान में घोषित है, वे यथास्थिति बने रहेंगे. सभा में चोन्हास खलखो ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों पर उच्च न्यायालय के आदेश से आदिवासियों को दूरगामी लाभ मिलेगा.
आदिवासियों को संगठित होकर अनुसूचित क्षेत्रों का संरक्षण करना चाहिए. अपने हक व अधिकार पाने के लिए सदैव अग्रसर रहें. आदिवासी महासभा केंद्रीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष विजय कुजूर ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने हमेशा से अनुसूचित क्षेत्रों को एक साजिश के तहत गैर-आदिवासियों का उपनिवेश बनाने का काम किया है. इसी का परिणाम है कि आज अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों की आबादी बढ़ी है.
उच्च न्यायालय के आदेश से आदिवासियों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी. अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को शत-प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए. दामु मुंडा ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश आदिवासियों का सीना ऊंचा करनेवाला है. इससे अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी और मजबूत होंगे. झारखंड में स्थानीय एवं नियोजन नीति से आदिवासियों को कोई लाभ नहीं मिलनेवाला है. अनुसूचित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्रीय पेशा अधिनियम 1996 के तहत छठी अनुसूची के पैटर्न पर स्वाशासी जिला परिषदों का गठन होना अति आवश्यक है.
इसके अलावा सभा को मुचिराय मुंडा, बालगोविंद तिर्की, मनोज बांडो, छनकु मुंडा, पौलुस बोदरा, मंगरा मुंडा, मोहर सिंह मुंडा, उदरकांत सिंह मुंडा, जैक जोन, बिरसा पाहन, सुंबर सिंह टुटी, मंगल मुंडा, शनिका संगा आदि ने संबोधित किया. सभा व विजय जुलूस में जिला के विभिन्न प्रखंडों से काफी संख्या में लोग उपस्थित थे. मांगों के बाबत एक ज्ञापन राज्यपाल व राष्ट्रपति को डीसी के माध्यम से भेजा गया.
